काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्र, एनजीओ र आईएनजीओमा हुने भ्रष्टाचार हेर्ने अधिकार कसको भन्ने तय नहुँदा समस्या भएको बताएको छ ।
अख्तियारका सचिव रामेश्वर दङ्गालले राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले अनुचित कार्यसमेत हेर्ने निकाय नहुँदा भ्रष्टाचार प्रभावकारी रूपमा न्यूनीकरण हुनमा समस्या रहेको बताए ।
सचिव दङ्गालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान सम्बन्धी संसदमा विचाराधीन विधेयक छिटो अगाडि बढोस् भन्ने पनि रहेको बताए ।
पब्लिक कम्पनी, निजी क्षेत्र समेतको भ्रष्टाचार अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गरी राष्ट्रिय सभाले अख्तियार र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाइसकेको छ । यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट समेत चाँडो पास भए काम गर्न सहज हुने सचिव दङ्गालको भनाइ छ ।
अख्तियारले अनुचित कार्य हेर्ने गरी अख्तियारलाई अधिकार दिन संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ । यस सम्बन्धी प्रस्ताव आयोगका सचिव दङ्गालले समितिसमक्ष प्रस्तुत नै गरेका छन् ।
संसदीय समितिसँग अपेक्षा शीर्षकमा लेखिएको छ, ‘अनुचित कार्य हेर्ने निकाय अभाव भएकोले अनुचित कार्यको जिम्मेवारी आयोगमा रहने गरी संविधान र कानुनमा संशोधनका लागि पहल गर्ने ।’
२०७२ सालसम्म अनुचित कार्य अख्तियारले नै हेर्ने गरेको थियो । नेपालको संविधान २०७२ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार खोसेको थियो ।
संविधानले अख्तियारलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार दिएको छ ।
अख्तियारबाट खोसिएपछि सरकारले अनुचित कार्य हेर्ने गरी नयाँ कानुन ल्याउला भन्ने लागेको तर नल्याएका कारण समस्या भएको आयोगको भनाइ छ ।
संविधान बनाउँदा अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट अनुचित कार्य झिकिएपछि त्यस बेलै विरोध गरेको अख्तियारले त्यसयता निरन्तर रूपमा अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार माग गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
