१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनेरास्ववियुले लोक सेवालाई बुझायो ४ बुँदे लिखित माग

अ+ अ-

काठमाडौँ। अनेरास्ववियु केन्द्रिय समितिले मङ्गलवार लोक सेवा आयोगलाई चार बुँदै लिखित माग बुझाएको छ। अनेरास्ववियुले लोक सेवा आयोग संवैधानिक अङ्गको भएकोले आयोगको प्रथम दायित्व प्रत्येक नागरिकलाई आर्थिक रूपमा भार नपर्ने गरी सामेल गराउनुपर्ने माग गरेको छ।

त्यस्तैगरी लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा परीक्षण विधिबारे युवाहरूको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने, लोक सेवा परीक्षाको तयारी गराउने उद्देश्य राखेर खोलिएका निजी इन्स्टिच्युटहरूलाई नियमन गर्नुपर्ने र केही समय अगाडी लोकसेवा आयोगमा दरखास्त दिएका चार लाख आवेदकको डाटा हराएको भन्ने आएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन माग गरेको छ।

लोक सेवा आयोगले फारम दस्तुर १ हजार ५ सयसम्म राखिएको भन्दै यो प्रावधानले गरिब, बेरोजगार युवाहरूलाई लोक सेवा परीक्षाको फारम भर्न निरुत्साहित गरेको उल्लेख गरेको छ। त्यसैले अनेरास्ववियू लोक सेवा आयोगलाई सरकारसँग आवश्यक बजेट माग गरेर परीक्षा दस्तुरको सम्बन्धमा निःशुल्क हुने निर्धारण गर्न आयोग समक्ष माग गरेको जनाएको छ।

आम युवालाई पनि आफ्नो विषयगत ज्ञानका आधारमा लोक सेवा आयोगको परीक्षामा समावेश हुन प्रेरणा मिल्ने गरी परीक्षा प्रणाली र विधिमा अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार वैज्ञानिक ढङ्गले परिमार्जन गर्नुपर्ने अनेरास्ववियुले माग गरेको छ।

त्यस्तैगरी लोक सेवा परीक्षाको तयारी गराउने उद्देश्य राखेर खोलिएका निजी ईन्स्टीच्युटहरुलाई नियमन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ।  सरकारकै उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरुलनै  निजी इन्स्टीच्युटहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्रोत व्यक्तिको रूपमा अध्यापन गराउने गरेको भन्दै यस्ता गतिविधिहरू रोक्न लोकसेवा आयोगले उपयुक्त कदम चाल्न माग गरेको छ।

केही समय अगाडी लोकसेवा आयोगमा दरखास्त दिएका चार लाख आवेदकको डाटा हराएको प्रकरणप्रति अनेरास्ववियुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यस्ता गतिविधिले भविष्यमा लोक सेवा आयोगको निष्पक्षतामा समेत प्रभाव पार्न सक्ने हुनाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन माग गरेको अनेरास्ववियुले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस