१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

देश लुटेर बसेका कर्मचारीलाई पेन्सन दिने, तर किसानलाई नदिने ?

अ+ अ-

काठमाडौँ । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। 

कृषि क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि, किसानको सम्मानका लागि पनि उनीहरूलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गर्न सरकारले आँट गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।

बुधबार प्रतिनिधिसभामा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष साहले लुटेर बसेका कर्मचारीलाई पेन्सन दिने, तर किसानलाई नदिने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए। 

उनले भने, ‘देश लुटेर खाने  स्थायी सरकारलाई दिने कि ? किसानलाई ? खुन पसीना बेचेर सुकाएर हामीलाई पाल राछ उनीहरूलाई हामीले पेन्सन किन दिन नसक्ने ? म भन्न चाहन्छु कि यदि तपाई हामी कृषिलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ, कृर्षकको सम्मान बढाउन चाहन्छौँ  भने कृषकलाई पेन्सनको व्यवस्था गरौँ, यो लुट्ने स्थायी सरकारलाई हैन , जुन-जुन जती-जती ठुलो पोष्टमा छन् त्यति ठुलो भाग खाने र पेन्सन दिएर पाल्ने हैन ।’

उनले विनियोजित बजेटले कृषि क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ विशेष ध्यान पुर्‍याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस