१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

२१ खर्ब ७३ अर्ब पुग्यो देशको सार्वजनिक ऋण

अ+ अ-

काठमाडौँ । मुलुकको सार्वजनिक ऋण २१ खर्ब ७३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार यो वर्ष थपिएको तीन खर्ब ऋणसहित तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २१ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै पुगेको हो।

तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये दस खर्ब ९९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण मुलुकभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सर्वसाधारणबाट उठाइएको छ। त्यस्तै दस खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण ९बहुपक्षीय तथा दुई पक्षीय दातृ निकायसँग लिइएको छ।

उनका अनुसार चालु वर्षमा बढेको विदेशी विनिमय दर परिवर्तनको प्रभाव अहिले हिसाबमा गरिएको छैन। वर्षको अन्त्यमा यो हिसाब मिलान गर्दा विनिमय दरको कारण ऋणको भार बढ्छ।

जेठ महिनामा मात्रै ४३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ। जसमा ४० अर्ब ६८ करोड आन्तरिक र तीन अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्रै बाह्य ऋण उठाइएको छ।

गत साउनदेखि जेठसम्ममा तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण थपिएको छ। जसमा दुई खर्ब २० अर्ब ३८ करोड आन्तरिक ऋण उठाइएको छ भने ७९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्रै बाह्य ऋण उठाइएको छ।

११ महिनामा उठाइएको तीन खर्ब ६ करोड सार्वजनिक ऋणमध्ये करिब २२ प्रतिशत रकम ब्याज भुक्तानीमा सकिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस