७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पूर्वन्यायाधीश फोरमले भन्यो-जिल्ला न्यायाधीशहरूको माग न्यायोचित 

अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वन्यायाधीश फोरमले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा जिल्ला न्यायाधीशहरूको माग न्यायोचित रहेको जनाएको छ । सो माग सम्बोधनका लागि ध्यानाकर्षण पनि गराइएको छ ।

बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले न्यायाधीशहरूको माग जायज भएको जिकिर गरे । जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले विगत केही समयदेखि आफ्नो वृत्तिविकास अवरुद्ध भएको भन्दै न्याय परिषद्समक्ष गुनासो गरिरहेको उनले बताए ।

विज्ञप्तिमार्फत पनि फोरमले न्यायाधीशका माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिता नदेखाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“उच्च तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने एक मात्र निकाय न्याय परिषद् हो । यस परिषद्ले न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिसमा पारदर्शिताको अभाव रही आग्रह तथा पूर्वाग्रह राखी राम्राभन्दा हाम्रा मान्छेलाई प्रश्रय दिने गरेको भन्ने सर्वसाधारणमा गुनासाहरू व्याप्त छन् भन्ने सुनिन्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तै, नयाँ बजेटमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शाखाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा समेतमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सरकारको यो निर्णयले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा असर गर्ने फोरमले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस