११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाँकेका ३५ अतिरिक्त हुलाक कार्यालय बन्द हुँदै

अ+ अ-

नेपालगञ्ज । बाँकेका ३५ अतिरिक्त हुलाक कार्यालय र चार इलाका हुलाक कार्यालय यही साउनबाट बन्द हुने भएका छन् ।

जिल्लामा ११ इलाका हुलाक कार्यालय रहेकामा एक स्थानीय तहमा एक इलाका हुलाक रहने र नेपालगञ्जमा जिल्ला हुलाक कार्यालय भएकोले अन्य बन्द हुने जिल्ला हुलाक कार्यालयका प्रमुख गोविन्द पाण्डेले जानकारी दिए । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयसँगै जिल्लाका अतिरिक्त र इलाका हुलाक कार्यालय बन्द हुन लागेका हुन् ।

जिल्लाको नरैनापुर, कोहलपुर नगरपालिका, राप्तीसोनारी गाउँपालिका, खजुरा गाउँपालिकालगायतका सबै स्थानीय तहमा अतिरिक्त हुलाक कार्यालय र इलाका हुलाक कार्यालय रहेका थिए । ती कार्यालयबाट हुलाकमार्फत आउने चिट्ठीपत्र गाउँघरमा लैजाने काम भएको थियो । तर पछिल्लो समय प्रविधिमा भएको विकासले ती काम बिरलै हुँदै आएका छन् ।

‘सरकारले औचित्य नदेखेर नै ती कार्यालय बन्द हुन लागेका हुन्’, प्रमुख पाण्डेले बताए । उनले एक स्थानीय तहमा एक इलाका हुलाक रहने प्रबन्ध भएकोसमेत जानकारी दिए । विसं ३०३४ देखि अतिरिक्त हुलाक कार्यालयको सुरुआत भएको थियो । जिल्लामा करिब एक सय कर्मचारी रहेका थिए । साउनदेखि उनीहरूलाई सेवा, सुविधा दिएर घर पठाउने सरकारको योजना छ ।

त्यसैगरी हुलाक सेवा विभागले द्रुत हवाई डाँक सेवा सुरु गरेको सेवाग्राहीलाई जानकारी गराएको छ । निजी क्षेत्रका अन्य प्रतिस्पर्धी सेवाको तुलनामा उक्त सेवा सस्तो र भरपर्दो रहेकाले त्यसको प्रयोग गर्न हुलाक कार्यालयले आग्रह गरेको छ । ‘हुलाक सेवा अब नयाँ र सुधारिएको अवस्थामा प्रस्तुत हुने छ’, पाण्डेले भने ।

हुलाक सेवा विभागले नेपालगञ्जमा बैंक तथा प्रशासन शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई डाँक सेवाका बारेमा जानकारी दिएको थियो । अन्य निजी क्षेत्रबाट डकुमेन्ट पटाउँदा रु १०० देखि रु १५० खर्च लाग्छ भने हुलाकबाट पठाउँदा रु ७० खर्च लाग्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस