काठमाडौँ । सचिवहरूले राष्ट्रिय योजना आयोग सङ्घको नभई राष्ट्रको आयोग बन्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । १६ औँ आवधिक योजनाको अवधारण पत्र तयारीका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरु गरेको छलफलका क्रममा बिहीबार सचिवहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
बिहीबार भएको छलफलमा सहभागी विज्ञ तथा सचिवहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने योजना संघीय नभई राष्ट्रिय योजना हुनुपर्नेमा जोड दिएको आयोगको सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश र पालिकाको जिम्मेवारी र उपस्थितिलाई समेत विचार गरेर योजना तर्जुमा गनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ । प्रदेश र पालिकाका योजनाहरूलाई डोर्याउन सक्ने गरी प्लानिङ गर्नसके संघीय होइन राष्ट्रिय योजना बन्ने विज्ञहरूको तर्क छ ।
बिहीबारको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एक नारायण अर्याल, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, आयोगका पूर्व सदस्यहरू डा. चन्द्रमणि अधिकारी, डा. गणेश गुरुङलगायत सहभागी थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका पूर्व आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेती, पूर्व सचिवहरू पुरुषोत्तम ओझा, यमकुमारी खतिवडा, केदारबहादुर अधिकारी, पूर्णचन्द्र भट्टराई, गोपीनाथ मैनाली विषय विज्ञहरू डा. विश्वास गौचन, चन्द्र ढकाल, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मिनराज कँडेल लगायतको उपस्थिति थियो ।
विषय विज्ञहरूले दिएको सुझावलाई समेत आधारमानी योजनाको अवधारणापत्र तयार हुने आयोगले जनाएको छ । साउन पहिलो साताभित्रै यसलाई अन्तिम रूप दिने गरी काम भइरहेको छ । २०८१ साउनदेखि कार्यान्वयनमा जाने १६ औँ योजना आगामी माघ महिनाभित्रै अन्तिम रूप दिएर प्रकाशन गर्ने आयोगको तयारी छ । विषय विज्ञहरूसँगको छलफललाई बिहीबार पनि जारी राखेको हो ।
बुधबार सुझाव दिने धेरै विज्ञहरूले आयोगको भूमिका थप बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । संघीय मात्रै नभई १६औँ योजना राष्ट्रिय योजना हुनुपर्ने, पञ्चवर्षीय योजनाको कुन वर्ष के कति काम गर्ने भनेर छुट्टिनु पर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन् ।
पञ्चवर्षीय योजनाको प्रचार नभएको भन्दै विज्ञहरूले तीनै तहका सरोकारवाला निकाय र सरकारका निकायसम्म पुग्नुपर्ने बताएका छन् । नीति निर्माण र यसको कार्यान्वयनमा समन्वय समेत नभएको भन्दै कतिपय विज्ञहरूले यसका लागि आयोगले नेतृत्वदायी भूमिका लिनु पर्ने बताए ।
यससँगै २०७८ सालको जनगणनालाई मध्यनजर गर्दै योजना बनाउनु पर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने नीतिको ‘इनिसिएसन’ आयोगले लिनुपर्ने, कृषि लगायतका उत्पादनलाई बढाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् ।
बुधबारदेखि सुरु भएको छलफल शुक्रबारसम्म चल्ने आयोगका प्रवक्ता सुमन दाहालले जानकारी दिए । प्रवक्ता दाहालका अनुसार अवधारणा पत्र तयार भएपछि त्यसका आधारमा प्रदेश तहमा समेत छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने आयोगको योजना रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
