दोलखा । एक वर्षअघिसम्म दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–६ की ३० वर्षीय अमृता कार्कीको दिनचर्या घरको काममै सीमित थियो । बिहान ६ बजे उठेर दैलो पोतेदेखि राति ८ बजे भाँडाकुँडा नधोएसम्म उनको काम सकिँदैनथ्यो । त्यसपछि मात्रै उनको शरीरले आराम पाउँथ्यो । त्यसबीचमा उनले गाईबस्तुलाई घाँसपात खुवाउने, गाईबस्तुको मल सोहोर्ने, खेतीपातीको काम पनि गर्नुपथ्र्याे । त्यससँगै दुईजना छोराहरूलाई खाना खुवाएर स्कुल पठाउने काम त छँदै थियो । दैनिक १४ घन्टा घरको काममै बित्थ्यो उनको । ‘घरधन्दा, गाईबस्तुको स्याहार सुसार र खेतीपातीको कामले दिनभर व्यस्त भइन्थ्यो,’ उनले आफ्नो व्यस्तताको कारण खुलाइन् ।
उनी घरको काममा व्यस्त हुँदा ४ जनाको परिवार श्रीमानको कमाइले धानिएको थियो । उनका श्रीमान गाउँमै ज्यालादारीको काम गर्थे । सिजनका बेला खेतीपातीको काम गर्ने उनी अरु बेला भने घरमै बस्थे । ‘श्रीमानले दैनिक ज्यालादारीको काम गर्नुहुन्थ्यो । यहीबाट परिवारको खर्च चलेको थियो,’ उनले सुनाइन् ।
परिवारको खर्च चलाउन होस् वा आफ्नो खर्च, श्रीमानसँग पैसा माग्नुपथ्र्याे उनले । अर्थात् उनको परिवारको खर्च श्रीमानकै कमाइबाट चलेको थियो ।
‘श्रीमानले कमाइबाट जेनतेन घरखर्च धानिए पनि परिवारको सबै खर्च पुग्दैनथ्यो,’ उनले सुनाइन्, ‘समस्या पर्दा सरसापट नै गर्नुपथ्र्याे ।’
श्रीमान एक्लैले कमाइले उनको परिवारको खर्च पुगेको थिएन । ‘श्रीमानले काम पाउनुभएको बेला त समस्या हुँदैनथ्यो । काम नपाएपछि भने पैसाको समस्या हुन्थ्यो,’ उनले दुखेसो सुनाइन्, ‘कुनै बेला त एक महिनासम्म पनि काम पाइँदैनथ्यो ।’
परिवारको खर्च चलाउन उनीसँग एउटै विकल्प थियो– आफैले आयआर्जनको काम गर्ने । तर, फुर्सद कहाँ थियो र उनलाई ! दिनभरको समय त घरको काम र मेलापातमै बित्थ्यो उनको । आखिर गृहिणीको परिचय जो पाएकी थिइन् ।
घरको काममै दिनभरको समय बितेपछि आयआर्जनतर्फ सोच्नै पाएकी थिइनन् उनले । दिनभरको समय काममै बितेपछि कतिखेर अन्य कुरा सोच्ने फुर्सद पाउनु र !
‘परिवारको खर्च चलाउन मैले पनि कमाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । तर, दिनभर घरको काममै व्यस्त थिए । काम पाए पनि कतिखेर गर्थे र,’ उनले सुनाइन् ।
तैपनि उनलाई लागेको थियो– समय मिले र आफूले सक्ने काम पाए गर्छु । गाउँमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बेरोजगारको फर्म खुलेको जानकारी पाएपछि उनमा काम पाइने आशा पलाएको थियो । त्यही आशामा उनले फर्म पनि भरेकी थिइन् । र, भयो पनि त्यस्तै । यो कार्यक्रमअन्तर्गत उनले यो आर्थिक वर्षमा सेतो पहिरो घङारे विसौना बालविकास सडक निर्माणमा काम पाइन् ।
‘परिवारको खर्च चलाउन मैले काम गनुपर्ने आवश्यकता थियो । काम पाएपछि निकै खुसी लाग्यो,’ उनले सुनाइन् । उक्त योजनाको काम सकिएको केही महिना मात्रै भएको छ ।
आयआर्जनका लागि केही काम गर्ने उनको इच्छा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पूरा गरिदियो ।
पहिले चुल्होचौकामा सीमित रहेकी उनी धमाधम कमाउन जान थालिन् । ‘पहिले चुल्होचौकामा दिन बित्थ्यो । कमाउनेबारे सोचेको पनि थिइनँ । तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले कमाउने बाटो खोलिदियो,’ उनले सुनाइन् ।
उनी मात्रै होइनन्, यो कार्यक्रमले गाउँका धेरै महिलाको अवस्था फेरिदिएको छ । यसको उदाहरण हुन्, स्थानीय निर्मला रेग्मी र तारामाया थामी ।
रेग्मी घुम्तीबाट तल पृथ्वीनारायण स्कुल छेउबाट तेस्रो गोरेटो बाटो निर्माणमा खटिएकी थिइन् भने थामी पानीपोखरी बोसिम्पा सडक स्तरोन्नतिमा ।
उनीहरूको अवस्था पनि कार्कीको जस्तै थियो । पहिले चुल्होचौकामा सीमित थिए उनीहरू । यो कार्यक्रमले उनीहरूलाई रोजगारी मात्रै दिएन, आयआर्जनको बाटो पनि खोलिदियो । यो कार्यक्रमका योजनामा काम गर्न थालेपछि परिवारको खर्च चलाउन सहज भएको उनीहरू बताउँछन् ।
कार्की पनि पहिले चुल्होचौका गरेर दिन बिताउने गाउँका महिलाहरू यही कार्यक्रममा काम गरेर परिवारको घरखर्च चलाउन सहयोगी बनेको बताउँछिन् ।
‘यो कार्यक्रमले गाउँमै खाली बसेका महिलाहरूलाई गाउँकै योजनामा काम त दियो नै । यससँगै उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बन्न पनि प्रेरित गर्याे,’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको योजनामा खटिएकी श्रमिक कार्की भन्छिन्, ‘यही प्रेरणाले महिलाहरूमा पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गरिदिएको छ ।’
उनले पनि यो कार्यक्रममा काम गरेर यही प्रेरणा पाएकी छन् । ‘यो कार्यक्रमले परिवारको खर्च चलाउन सहयोग मात्रै गरेन, मलाई आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित पनि गर्याे,’ उनले आफ्नो उदाहरण दिइन् ।
भीमेश्वरमा यो कार्यक्रम महिलाका लागि कति प्रभावकारी छ भन्ने त्यहाँ सञ्चालित योजनामा काम गर्ने श्रमिकको तथ्यांक हेरे स्पष्ट हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार पालिकाका योजनामा काम गर्ने श्रमिकमा महिलाको संख्या धेरै छ । कार्कीले काम गरेको सडक निर्माण योजनामा काम गर्ने १४ कामदारहरूमध्ये महिलाको संख्या ९ छ । यो संख्या कूल कामदारको झण्डै दुईतिहाइ हो ।
अन्य योजनामा पनि पुरुषको तुलनामा महिला कामदारको संख्या बढी भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका रोजगार संयोजक डम्मर ओली बताउँछन् ।
नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर ४ क वडाअध्यक्ष तारानाथ चौलागाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले महिलाको अवस्था बदलिएको बताउँछन् ।
‘चुल्होचौकाभन्दा बाहिर ननिस्केका महिलाहरू प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रोजगारी पाउँदा त्यसको आम्दानीबाट असाध्यै खुसी हुनुहुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
ग्रामीण भेगमा कामदारको रूपमा पुरुष हिँड्ने प्रचलन रहेकोमा यो कार्यक्रमले महिलालाई पनि त्यही हैसियत दिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले यो कार्यक्रम शुरु भएपछि महिलाहरू पनि काममा गए । बिहान १० बजे साइटमा गएर बेलुका ५ बजे घर फर्किए,’ उनले भने । पैसा कमाएपछि उनीहरूको आत्मसम्मान बढेको प्रवक्ता चौलागाई बताउँछन् ।
‘यसले महिलाहरू पुरुषभन्दा कम छैन भन्ने पनि भयो । पुरुषसरह ज्याला पनि पाइयो । अर्काे कुरा घरखर्चका लागि घरको पुरुषसँग माग्नुपरेन,’ उनले भने ।
यो कार्यक्रमले महिलाहरूमा बचत गर्ने भावनाको विकास भएको उनको भनाइ छ । ‘यो कार्यक्रममा काम गरेपछि महिलाहरू सहकारीमा बचत गर्न थालेका छन् । यसले उहाँहरूमा बचत गर्नेसँगै आयआर्जन गर्ने भावनाको विकास पनि भएको छ,’ उनले भने ।
यो कार्यक्रममा महिलाहरूको काम पुरुषभन्दा कम नभएको उनी बताउँछन् । ‘यो कार्यक्रमका योजनामा आमा–दिदीबहिनीहरूले सक्रिय भएर काम गर्नुभएको छ । कतिले ढुंगा बोक्नुभएको छ । कतिले फाउन्डेसन खन्नुभएको छ । दक्षले पर्खाल पनि चिन्नुभएको छ । सोलिङ गर्नुभएको छ,’ उनी भन्छन् ।
यस कार्यक्रमका योजनामा काम पाउनेमा महिला कामदार धेरै छन् । बेरोजगारको सूचीमा पनि महिला धेरै रहेको नगरपालिकाका प्रवक्ता चौलागाई बताउँछन् ।
पुरुषसरह ज्याला पाउँदा दंग छन् महिला
यो कार्यक्रमबाट पुरुषसरह कमाउन पाउँदा दंग छिन् कार्की । ‘पहिले यहाँका अधिकांश परिवारमा पुरुष कमाउँथे । महिला घरको कामकाज गर्थे,’ उनी भन्छिन्, ‘यो कार्यक्रमले महिलालाई पनि पुरुषसरह कमाउने अवसर दियो ।’
साथै यो कार्यक्रमले पुरुषसरह समान ज्याला दिएकोमा खुसी छिन् उनी । उनले महिला–पुरुष कामदारलाई असमान ज्याला दिने गरेको सुनेकी थिइन् । यो कार्यक्रमअन्तर्गत कामदारलाई ५ सय ७७ रुपैयाँ ज्याला दिने गरिएको छ चाहे पुरुष होस् वा महिला ।
त्यसकारण यो कार्यक्रमले महिला–पुरुषबीचको ज्याला विभेद पनि अन्त्य गरिदिएको उनको भनाइ छ ।
दंग छन् पुरुष पनि
यो योजना सञ्चालन भएपछि महिला कामदार मात्रै होइन, पुरुष कामदार पनि दंग छन् । कारण हो– गाउँमै रोजगारी पाउनु । पहिले गाउँमा रोजगारी नहुँदा परिवारको खर्च धान्ने चिन्तामा रहेका उनीहरूमा यो कार्यक्रमले त्यो चिन्ता मेटिदिएको छ । यो कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि घरखर्च चलाउन सहज भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
हुलाकी मुलबाटोदेखि नमुना बस्तीसम्म सिढी निर्माणमा खटिएका वडा नम्बर १ का तिर्सना थामी यो कार्यक्रमले विपन्न परिवारलाई सहज भएको बताउँछन् । ‘यो कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि सबैलाई सहज भएको छ,’ उनी भन्छन् ।
यसमा काम गरेका महिलाहरू आर्थिक रूपमा सक्षम भएका छन् । ‘रोजगारीमा संलग्न महिलाहरूले ज्यालाबाट पाएको रकमबाट सहकारीमा जम्मा गर्ने, गाउँमा सापटी चलाउनेलगायत आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका छन्,’ उनले भने ।
यो कार्यक्रमले रोजगारी दिएपछि बेरोजगारहरूको सामाजिक हैसियत पनि बदलिएको छ । उनीहरू आर्थिक रूपले अरुलाई सहयोग गर्न सक्षम भएका छन् ।
गाउँलेले चाहेको विकास, जनजीवन सहज
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले रोजगारी मात्रै सिर्जना गरेको छैन, विकास निर्माण पनि गरेको छ । त्यो पनि स्थानीयले चाहेको । यसले स्थानीयको जनजीवन पनि सहज बनाएको छ ।
साढे दुई किलोमिटर कालीदेवी मार्ग निर्माणमा खटिएका वडा नम्बर ९ का ६० वर्षीय पदम बहादुर श्रेष्ठ यो कुरा स्वीकार्छन् ।
‘यो कार्यक्रमले गाउँलेलाई सुविधा नै भयो,’ उनले सडक बन्नुअघिको अवस्था सुनाए, ‘पहिले घरमा खाद्यान्न ल्याउन हाइवे रोडबाट डेढ घन्टा बोक्नुपथ्र्याे । अहिले गाडी त्यही पुग्ने भएको छ ।’ उक्त सडक निर्माणले १५० घरधुरीलाई सहज भएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार उक्त योजनामा १३ जना कामदार खटिएका थिए । सो योजनामा ९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
वडा नम्बर ३ का अपांगता भएका व्यक्ति ३५ वर्षीय प्रेम बुढाथोकी पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनाले स्थानीयको जनजीवन सहज बनाएको बताउँछन् ।
उनको वडामा यो आर्थिक वर्षमा भुसकाती स्वारा सडक निर्माण भएको थियो । ‘सडक बन्नुभन्दा अघि बाटो सजिलो थिएन ।
जताततै खाल्डाखुल्डी र चिप्लो थियो । जसका कारण बिरामीलाई अस्पताल लैजान पनि बोकेर लैजानुपर्ने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘अहिले गाडी जाने बाटो बनेको छ । अहिले बिरामीलाई बोकेर लैजानुपर्ने अवस्था छैन । घरसम्मै गाडी पुग्छ ।’
उनले सडक बनेपछि आफूलाई निकै सहज भएको बताए । ‘पहिले सडक बन्नुअघि अस्पताल जान दुईजना मानिसको सहारा चाहिन्थ्यो । अहिले आफै जान सक्ने भइएको छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार भुसकाती स्वारा सडक निर्माणमा ३ जना कामदार खटिएका थिए ।
उक्त योजना ३ लाख ४७ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमा प्रधानमन्त्री रोजगारको २ लाख र नगरपालिकाको तर्फबाट १ लाख ४७ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
०००
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा खटिएका श्रेष्ठले यो कार्यक्रमले घरखर्च चलाउन टेवा पुगेको बताउँछन् ।
‘पहिला सधैं काम पाइँदैनथ्यो । यो कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि गाउँलेले रोजगारी पाए, पैसा कमाए । बाटो पनि बन्यो,’ उनले भने ।
मजदुरी काम गर्दै आएका उनी ज्यालाको रकमले परिवार पाल्दै आएका छन् । ‘८ जनाको परिवार मेरै कमाइले धानेको छ,’ उनी भन्छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँमा विभिन्न योजना सञ्चालन भएपछि रोजगारी सिर्जना हुँदा गाउँमै रहेका बेरोजगारहरूले काम पाएका छन् । काम पाएपछि उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार भएको छ ।
भुसकाती स्वारा सडक निर्माणमा प्रेमका भाइ २९ वर्षीय राजन बुढाथोकी खटिएका थिए । उनकै कमाइले चलेको थियो प्रेमको खर्च पनि ।
‘पहिले भाइले मजदुरीको काम गथ्र्याे । त्यो पनि खेतीपातीको सिजनमा मात्रै पाइन्थ्यो । असारमा मकै गोड्ने, धान गोड्ने काम हुन्थ्यो । त्यो पनि महिनामा १०–१५ दिन मात्रै पाइन्थ्यो,’ उनले सुनाए, ‘यो कार्यक्रममा काम पाएपछि घरखर्चमा टेवा पुग्यो ।’ यो कार्यक्रमले आफ्नो मात्रै होइन, गाउँका अन्य परिवारलाई पनि जीविका चलाउन सहज भएको उनको भनाइ छ । ‘जुन परिवारका व्यक्तिले काम पाए, उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुधार भएको छ,’ उनले भने ।
त्यसकारण यो कार्यक्रम आफूजस्ता विपन्न परिवारका लागि निकै प्रभावकारी भएको उनको बुझाइ छ ।
‘यही कार्यक्रमबाट परिवारको दुई छाक टार्न सहज भएको छ,’ उनी भन्छन् । यो कार्यक्रमले आफ्नो परिवार मात्रै होइन, गाउँमा अन्य परिवारलाई पनि दुई छाक टार्न सहज भएको उनको भनाइ छ ।
काभ्रेचौरदेखि पहरेसम्म सिढी निर्माणमा खटिएका वडा नम्बर १ का ४२ वर्षीय कुमार सुवेदी पनि यो कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि घरखर्च चलाउन निकै सहज भएको बताउँछन् ।
‘पहिले यहाँका मान्छेहरू रोजगारीका लागि भारत जान्थे । यो कार्यक्रम शुरु भएपछि स्थानीयले गाउँमै काम पाए । यसले स्थानीय निकै खुसी छन् । सबैले राम्रो मानेका छन् यो कार्यक्रमलाई,’ उनले भने ।
यो कार्यक्रमले घरखर्च चलाउन सहज भएकोमा दंग छन् उनी । उनको परिवारमा श्रीमती र एक छोरासहित ३ जना छन् । ‘यो कार्यक्रम ग्रामीण भेगका लागि एकदमै राम्रो छ । ग्रामीण भेगका मान्छेले यस कार्यक्रमबाट रोजगारी पनि पाएका छन् । गाउँको विकास पनि भएको छ,’ उनी भन्छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार सो योजनामा ६ जना कामदार खटिएका थिए । सो योजनामा साढे ४ लाख खर्च भएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले स्थानीयको जीवनशैलीमा कति सकारात्मक प्रभाव पारेको छ भन्ने कामदारकै कुराबाट प्रष्ट हुन्छ । यो कार्यक्रमले बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिई उनीहरूको आर्थिक उपार्जनमा टेवासमेत पुर्याएको छ । यही उद्देश्यका साथ देशभर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् ।
०००
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले स्थानीयलाई रोजगारी दिनेसँगै विकास निर्माण गर्ने भएकाले प्रभावकारी देखिएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत भीमेश्वर नगरपालिकाका रोजगार संयोजक डम्मर ओली यो कार्यक्रम आफ्नो पालिकामा निकै प्रभावकारी भएको दाबी गर्छन् ।
‘यहाँका स्थानीयले परिवारको खर्च चलाउन ज्याला मजदुरी गर्थे । त्यो पनि सधैं काम पाउँदैनथे । यसले उनीहरूलाई समस्या हुने गरेको थियो । यो कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि उनीहरूलाई घरखर्च चलाउन सहज भएको छ,’ उनी भन्छन् ।
यससँगै यो कार्यक्रमले विकास निर्माणमा पनि टेवा पुर्याएको छ । विकास निर्माणले जनजीवन सहज पनि बनाएको छ । ‘पहिले सडक, सिढीलगायत विकासका पूर्वाधार नहुँदा स्थानीयलाई दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउन, अस्पताल जान असहज थियो । अहिले विकासका पूर्वाधार बनेपछि जनजीवन सहज भएको छ,’ उनी भन्छन् ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक प्रसाद खतिवडा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको बताउँछन् । ‘रोजगारी सिर्जनाका आधारमा हेर्दा यो कार्यक्रम प्रभावकारी नै छ,’ उनी भन्छन् । यससँगै यो कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित योजनाले विकास निर्माणमा टेवा पुर्याएको छ ।
प्रवक्ता चौलागाईको मत पनि खतिवडाको जस्तै छ । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकांश महिला यस कार्यक्रममा जोडिएका छन् । यस कार्यक्रमले विकास निर्माणमा महिलाको सहभागिता बढाएको छ । त्यसकारण यो एकदमै प्रभावकारी भएको जनप्रतिनिधिहरूको ठम्याई छ,’ उनी भन्छन् ।
उनी यो कार्यक्रमलाई नयाँ मोडालिटीको कार्यक्रम मान्छन् । ‘आफै काम गर्ने अनि आफै कमाउने कार्यक्रम हो यो,’ उनी भन्छन् ।
ज्याला कम भएको गुनासो
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ज्याला कम भएको श्रमिकले गुनासो गरेका छन् । ‘अन्तको हेरेर यो कार्यक्रममा ज्याला कमै छ । अन्त ८ सयदेखि एक हजार रुपैयाँ पाइन्छ । यो कार्यक्रममा ५ सय ७७ रुपैयाँ मात्रै दिने गरिएको छ,’ श्रेष्ठले भने ।
गाउँका स्थानीयलाई रोजगारीको समस्या त छँदै थियो । फलेको अन्न पनि भित्र्याउन पाउँदैनथे । यसले झन् समस्या निम्तिएको थियो । ‘मकै पाक्ने बेलामा बाँदरले स्वाहा पारिदिन्थ्यो । धान पाक्ने बेलामा कहिलेकाहीँ असिनाले सोत्तर बनाइदिन्थ्यो,’ सुवेदीले किसानको बाध्यता सुनाए ।
अन्नबाली नास हुँदा झनै समस्या थपिदिएको थियो गाउँलेको । ‘उब्जेको अन्नले नै वर्षभर खान पुग्दैनथ्यो । त्यसमाथि बाँदर र असिनाका कारण किसानले फलेजतिको अन्न भित्र्याउन पाउँदैनथे,’ उनले सुनाए ।
फलेको अन्न भित्र्याउन नपाएपछि किसानले त्यही अन्न पनि किनेर खानुपर्ने बाध्यता थियो । अन्न किन्न पनि रोजगारीको विकल्प थिएन उनीहरूसँग । गाउँको ज्याला मजदुरीको खासै भर थिएन । कहिले पाइन्थ्यो, कहिले पाइँदैनथ्यो । तर, स्थानीयका लागि भने ज्याला मजदुरी एकदमै आवश्यक थियो । उनीहरूका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने जोसुकैले पनि बुझ्न सक्छन् ।
समयमै बजेट सिलिङ नआउँदा समस्या
नगरपालिकाका प्रवक्ता चौलागाईं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट सिलिङ स्थानीय तहमा समयमै नआउँदा नगरबाट थप बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताउँछन् ।
असार पहिलो साताको कुराकानीमा उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘नयाँ बजेटका लागि यही असार १० गते नगरसभा हुँदैछ । तर, बजेट सिलिङ नआउँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न पाएका छैनौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कम्तीमा पनि बजेट सिलिङ स्थानीय तहमा आएको भए त्यसलाई पनि समावेश गरेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनामा थप बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने । तर, बजेट सिलिङ नआउँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजना थप बजेट विनियोजन गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
दक्ष जनशक्ति नहनु अर्काे समस्या
नगरपालिकाका प्रवक्ता चौलागाई दक्ष जनशक्ति नहुँदा काममा समस्या भएको बताउँछन् ।
‘बेरोजगार सूचीमा जतिले नाम दर्ता गराउनुभएको छ । त्यो सूचीमा डकर्मीको काम गर्ने मिस्त्री छैनन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको योजनामा मिस्त्री चाहिएमा हायर गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने । यो अवस्थामा बाहिरका कामदार ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
यसको समाधानका लागि हरेक वडामा प्रत्येक वर्ष २–३ जनालाई डकर्मीको तालिम दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । साथै योजनाको काम शुरु गर्नुभन्दा अघि ५ दिनको डकर्मीलगायत तालिम दिएर काम शुरु गराउन सकिने उनी सुझाउँछन् ।
‘यसो गरे प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दक्ष जनशक्तिको अभावको समस्या टर्छ,’ उनी भन्छन् । साथै अन्य योजनामा पनि उहाँहरूको सक्रिय सहभागिता रहने सक्ने उनको भनाइ छ ।
स्थानीयको आवश्यकतालाई प्राथमिकता
नगरपालिकाका प्रवक्ता चौलागाई योजना बनाउँदा स्थानीयको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएको बताउँछन् । ‘हिजो चलनचल्तीमा रहेका हुलाके बाटो अहिले सडक निर्माण भएसँगै मान्छेले प्रयोग गर्न छाडे । सवारीसाधन भएकाहरूले त सडक प्रयोग गर्न थाले । तर, सबैसँग सवारीसाधन हुन्छ भन्ने छैन । सवारीसाधन नभएका मान्छेलाई हुलाके बाटो एकदमै उपयुक्त छन् । यी बाटो प्रयोग गरे दूरी छोट्याउने भएकाले यसमा सिढी बनाएका हौं,’ उनले हुलाके बाटो निर्माणको योजना बनाउनुको कारण खुलाए ।
उनले सिढी बाटोमध्ये एउटामा साढे ३ सय र अर्काेमा ४ सय सिढी रहेको बताए ।
ग्रामीण क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्ने क्रममा गोरेटो बाटो हराएपछि त्यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ । ‘यस्तै, हामीले खानेपानीको मुहान संरक्षण पनि गरेका छौं,’ उनले भने ।
विकास निर्माणबारे उनको संघीय सरकारसँग आग्रह छ– स्थानीय पालिकाका ठूला सडकलाई प्राथमिकतामा राखिदिनुस् । प्रदेश सरकारलाई पनि उनी स्थानीय पालिकाका भित्रि सडक र खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखिदिन आग्रह गर्छन् ।
‘त्यसपछि स्थानीय सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामान्य पूर्वाधारका कामहरू गर्छ हामी यसको ग्यारेन्टी गर्न सक्छौं,’ उनी भन्छन् ।
जे भए पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत जति काम भएको छ, त्यो ठोस र प्रभावकारी भएको उनको भनाइ छ । यसले राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गरेको उनी बताउँछन् ।
बजेटको आकार थोरै
नगरपालिकाका प्रवक्ता चौलागाई पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बजेटको भोलुम थोरै रहेको बताउँछन् । ‘मेरो वडा (वडा नम्बर ४)मा यो कार्यक्रमको एक आर्थिक वर्षको बजेट ५ लाख रुपैयाँ मात्रै छ,’ उनी भन्छन् ।
बैंक खाता खोल्न झन्झटिलो
उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा श्रमिकले बैंक खाता खोल्न झन्झट भएको गुनासो गरेको बताएका छन् । ‘बैंक खातामा ज्याला रकम जम्मा हुँदा श्रमिकलाई सहज त भएको छ । तर, झन्झटिलो भएको छ,’ उनले भने ।
कामदारले आफूलाई उपभोक्ता समिति अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नाममा खाता खोलेर पालिकाको रोहवरमा ज्याला दिएको भए राम्रो हुने आफूसँग भनेको उनले बताए । यो कुरा ठिकै रहेको उनको भनाइ छ । ‘जुन दिन श्रमिकलाई ज्याला भुक्तानी गर्ने हो । त्यही दिन वडा प्रतिनिधि र सार्वजनिक सुनुवाईमै ज्याला भुक्तानी पाउने व्यवस्था भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने ।
‘१७ वर्षका दुई विद्यार्थीलाई निकाल्नुपर्याे’
उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनामा काम गरेका दुई बालबालिकालाई आफूले निकालेको बताएका छन् ।
‘१७ वर्षका दुई जनाले काम गरेको गुनासो आएपछि म त्यहाँ पुगें । त्यसपछि उहाँहरूलाई निकाल्नुपर्याे,’ उनले सुनाए । कामबाट निकालिएपछि ती दुई विद्यार्थीले उनलाई प्रश्न गरेका थिए– नागरिकता पाउने मान्छेले किन काम गर्न नपाउने ?
चौलागाईंलाई विद्यार्थीको कुरा सही लाग्यो । तर, उनले कानुन मिच्न चाहेनन् । श्रम ऐन अनुसार १८ वर्ष उमेर नपुगेकालाई काममा लगाउन पाइँदैन ।
‘ती दुई विद्यार्थीले कलेज फिस तिर्न काम गरेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो । तर, मैले कानून मिचेर उहाँहरूलाई काममा राखिराख्न सकिनँ,’ पालिकाको योजना अनुगमन समिति सदस्यसमेत रहेका उनले भने ।
योजना परेको टोलमा सूचीकृत बेरोजगार कम भए के गर्नुहुन्छ ?
उनी उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘जस्तै : योजना परेको टोलमा ३/४ जना मात्रै सूचीकृत बेरोजगार छन् भने आसपासको टोलका सूचीकृत बेरोजगारलाई योजनामा खटाउने गरेका छौं ।’
उनी एउटा वडामा कम्तीमा ५ लाखको ४ ओटा योजना हुने गरी बजेट विनियोजन गर्न सके सबै बेरोजगारले काम पाउने बताउँछन् । ‘यसले सबै भुगोल पनि समेटिन्थ्यो । सबै नागरिकले काम पनि पाउँथे,’ उनी भन्छन् ।
सूचीकृत बेरोजगारमा महिला धेरै
नगरपालिकामा सूचीकृत बेरोजगारमध्ये महिलाको संख्या धेरै छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या २ हजार ९ सय ३ छ । तीमध्ये १ हजार ५ सय ६८ महिला र १ हजार ३ सय ३५ पुरुष छन् । जसमा रोजगारी पाउनेको संख्या जम्मा १ सय ९५ मात्रै छ ।
यो आर्थिक वर्षमा मात्रै होइन, अघिल्ला आर्थिक वर्षमा पनि रोजगारी पाउनेको संख्या न्यून छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा २ हजार ४ सय २६ बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए । तीमध्ये १ हजार ३ सय ४३ महिला र १ हजार ८३ पुरुष थिए । तर, रोजगारी पाउनेको संख्या ४ सय ५१ मात्रै थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा नगरपालिकामा ५२ आयोजना सञ्चालन भएका थिए ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या ३ हजार ५ सय ६५ थियो । तीमध्ये महिलाको संख्या १ हजार ८ सय ५ र पुरुषको संख्या १ हजार ७ सय ५९ थियो । सो आर्थिक वर्षमा ७ सय ५२ जनाले काम पाएका थिए । सो आर्थिक वर्षमा पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत २९ आयोजना सञ्चालन भएका थिए ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा भने पालिकामा ३ हजार ५ सय ८९ बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए । तीमध्ये १ हजार ८ सय १४ महिला र १ हजार ७ सय ७४ पुरुष थिए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार सो आर्थिक वर्षमा उक्त पालिकामा ५ सय ६ जनाले रोजगारी पाएका थिए । सो आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ११ आयोजना सञ्चालन भएका थिए ।
चार आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा सबै आर्थिक वर्षमा सूचीकृत बेरोजगारमा महिलाको संख्या बढी देखिन्छ । सूचीकृत बेरोजगारमा महिला बढी भएकाले रोजगारी पाउनेमा पनि महिला नै धेरै थिए ।
यस्ता छन् चुनौतीहरू
रोजगार संयोजक ओली प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा विभिन्न कारणले यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताउँछन् । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको मुख्य चुनौतीका रूपमा उनी नगरपालिकाले स्वामित्व ग्रहण नगर्नुलाई मान्छन् । ‘नगरपालिकाले यस कार्यक्रमको स्वामित्व ग्रहण नगर्दा भनेजति उपलब्धि हासिल गर्न सकिएन,’ उनी भन्छन्, ‘बेरोजगार व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क संकलनमा पनि वडा तहबाट उत्साहजनक सहयोग भएन । यसले गर्दा बेरोजगारहरूको संख्या कम देखियो । जसका कारण संघीय सरकारबाट भनेजति बजेट प्राप्त भएन,’ उनले भने । भनेजति बजेट नभएपछि रोजगारीसँगै विकास निर्माण प्रभावित हुने नै भो !
स्थानीय तहबाट आयोजना सञ्चालनमा साझेदारी बजेटको व्यवस्थापन नहुँदा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘योजना कार्यन्वयनका लागि आवश्यक हाते औजार, निर्माण सामग्री र सुरक्षा सामाग्रीको अभाव भएकोेले बेरोजागारहरूको सुरक्षा मापदण्डमा कमी आएको छ,’ उनले भने ।
यस्तै, सामाजिक सुरक्षामा समावेश नभएका, काम गर्ने योग्य नागरिकहरू (समावेश नभएका व्यक्ति)ले विवाद उत्पन्न गर्दा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ ।
यस्ता छन् सिकाइ
रोजगार संयोजक ओली यो कार्यक्रमबाट विभिन्न सिकाइ भएको बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट सञ्चालन भएका हरेक विकास निर्माणको काम गुणस्तरीयता कायम भएको छ ।
सुचीकृत बेरोजगारहरुलाई लाभग्राही हाजिरी कार्ड तथा परिचय पत्र वितरण गरेर मात्र काममा खटाइएको छ ।
रोजगार संयोजक ओली पनि यस कार्यक्रममा सहभागी महिलाहरू अहिले आयआर्जन गरिरहेको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी महिलाहरूले रोजगारी त पाए नै । उनीहरूको सीप विकास भई स्थानीय स्तरमा अन्य विकास निर्माणका काममा समेत रोजगारी प्राप्त गरी आर्यआर्जन गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन् ।
कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन के गर्ने ?
रोजगार संयोजक ओली कार्यक्रम प्रभावकारी बामबनाउन स्थानीय तहले यसको स्वामित्व लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘पालिकाले यस कार्यक्रमको स्वामित्व लिए यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्नेछ,’ उनी भन्छन् ।
यस कार्यक्रमको प्रभावकारिताको लागि स्थानीय तहबाट रोजगारी सिर्जना तथा स्वरोजगारी बनाउनको लागि बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नगरपालिकाले यसका लागि योजना बनाइसकेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खतिवडा नगरपालिकाले ‘भीमेश्वर रोजगार’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको बताउँछन् । ‘पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिता राम्रो देखियो । त्यही भएर स्थानीय स्तरमा बजेट विनियोजन गरी ‘भीमेश्वर रोजगार’ कार्यक्रम ल्याउन लागेका छौं,’ खतिवडाले कार्यक्रम ल्याउनुको कारण खुलाए ।
०००
रोजगार संयोजक ओली प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको लागत साझेदारी आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहले निश्चित प्रतिशत बजेट अनिवार्य साझेदारी गरे प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अझ बढी प्रभावकारी हुनेछ,’ उनी भन्छन् ।
उनी सूचना नपाउँदा बेरोजगार सूचीकरणमा आउन नसकेकोले राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमबाट यसबारे प्रचारप्रसार गर्नु पर्ने बताउँछन् । यस्तै, बेरोजगार व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क संकलनमा पनि वडा तहबाट उत्साहजनक सहयोग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
के चाहान्छन् बेरोजगार ?
नगरपालिकाका बेरोजगारहरू प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निरन्तरताको चाहना राख्छन् । यो कार्यक्रम निरन्तर चले आफूहरूले घरखर्च चलाउन सहज हुने उनीहरूको विश्वास छ ।
साथै उनीहरू प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले प्रदान गर्ने रोजगारीको दिन पनि केही बढोस् भन्ने आशामा छन् । ज्याला रकम बढे त झन्
सुनमा सुगन्ध भैगो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा काम गरेका सुवेदीको आशा पनि यस्तै छ । रोजगारीको दिन र ज्याला रकम नबढे पनि काम भने निरन्तर चल्ला भन्ने उनको विश्वास छ ।
स्थानीय प्रेम बुढाथोकी पनि यो कार्यक्रम निरन्तर चलिरहोस् भन्ने सरकारसँग माग गर्छन् ।
यस्ता छन् लक्ष्य र उद्देश्य
नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३३ मा रहेको रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको र उपदफा (३) ले कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।
रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयनका अतिरिक्त मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी उपलब्ध जनशक्तिको महत्तम उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा कार्यक्रमको रूपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई तर्जुमा गरिएको हो । रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनका विविध पक्षहरूलाई समेत समावेश गरी मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ माघ २५ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको थियो । सोही वर्षको फागुनमा शुरु भएको उक्त कार्यक्रमले बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने, सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरू बीचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने पनि यो कार्यक्रमको लक्ष्य छ ।
यसैगरी, सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र विस्तारमा योगदान गर्ने र आन्तरिक रोजगार सिर्जनासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको बताइएको छ ।
रोजगारी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी अति विपन्न बेरोजगार व्यक्तिको पहिचान तथा सूचीकृत गर्ने, सुचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्ने हेतुले २०७५ फागुन २६ गते विधिवत् रूपमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भई रोजगारीसम्बन्धी कार्य गरिरहेको छ ।
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना सञ्चालन निर्देशिका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न दुई किसिमको स्रोतबाट बजेट विनियोजन हुने उल्लेख छ, जस अनुसार सशर्त अनुदानको रूपमा नेपाल सरकार र आईडीएबाट रकम प्राप्त हुन्छ ।
१०० प्रतिशत रकम नै ज्यालामा विनियोजन भई पालिकामा बजेट हस्तान्तरण हुँदा पालिकाले पनि सोही अनुरूपका योजनाहरू सञ्चालन गरी सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
