११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा संसदमा छिट्टै पेस गछौँ : मन्त्री मोदी

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा छिट्टै संसदमा पेस गर्ने बताएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

मन्त्री मोदीले सरकारमा सत्तारूढ दलहरू फेरबदल भएका कारण सो ऐनको मस्यौदा संसदमा पेस गर्ने काममा ढिलाइ हुन गएको स्पष्टीकरणसमेत दिए।

एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका दलहरूको सहकार्यमा बनेको समीकरण परिवर्तन भई काँग्रेस, माओवादीसहितको समीकरण बनेकाले सो ऐनको मस्यौदा संसदमा पेस गर्ने काममा ढिलाइ हुन गएको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री मोदीले सो ऐनको मस्यौदामा देखिएको समस्या पनि यही असार १५, १६ र १७ गते बस्ने प्रधानमन्त्रीसहितका उच्चस्तरीय छलफलबाट टुङ्गो लाग्ने योजना रहेको पनि जानकारी गराए।

उनले सो ऐनको मस्यौदा तयार पार्न सम्बद्ध सबै पक्षको सुझाव लिइएको पनि बताए। मन्त्री मोदीले कर्मचारी सरुवा, बढुवामा आफ्नो मन्त्रालयमातहतका कुनै अधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको पाइए कडा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिए।

उनले कर्मचारी सरुवा, बढुवामा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण आफ्नो मन्त्रालय एक्लैले गर्न नसक्ने पनि पटक-पटक दोहोर्‍याए। सबै मन्त्रालयको सहकार्यमा मात्रै सो कामलाई नियन्त्रण गर्न सकिने मन्त्री मोदीको भनाइ थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस