९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँ महानगरले विद्यालयहरूको शुल्क नियमन गर्ने, ‘प्लस टु’को शुल्क विवरण बुझाउन निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतका निजी विद्यालयहरूको शुल्क नियमन गर्ने भएको छ । महानगर भित्र पर्ने निजी विद्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै महानगरले कक्षा ११ र १२ (प्लस टु) मा नयाँ शैक्षिक सत्र २०८०–८१ का लागि लिइने शुल्क विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो । महानगरको तथ्याङ्कअनुसार महानगरभित्र ५२० वटा निजी विद्यालयहरू सञ्चालित छन् ।

५ असारमा सबै विद्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै महानगरले असार मसान्तभित्र सो विवरण पठाउन भनेको छ । ‘विद्यालयहरूले के-के शीर्षकमा के कति शुल्क लिने हो ? महानगरको शिक्षा ऐन २०७५ को दफा २७ (९) बमोजिम पेस गर्नु होला,’ महानगरले भनेको छ ।

शुल्क विवरण पेस गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय सहित पेस गर्नु पर्ने महानगरको परिपत्रमा भनिएको छ । महानगरका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाका अनुसार संस्थागत विद्यालयहरूले महँगो शुल्क लिएको गुनासो पछि ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पहिलो पटक ‘प्लस टु’को शुल्क नियमन गर्न लागिएको हो ।

‘नियमअनुसार प्रत्येक वर्ष विद्यालयहरूले आफ्नो शुल्क विवरण महानगरमा पेस गर्नुपर्छ । तर, धेरै विद्यालयहरूले पेस नगरेको पाइएपछि महानगरले समय तोकेरै पेस गर्न भनेको हो,’ शिक्षा अधिकारी कोइरालाले भने, ‘शुल्कबारे आएको गुनासोका आधारमा महानगरले नियमनकै लागि विवरण नै माग गरेको हो ।’

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर महानगरमा पेस हुने शुल्क नै अन्तिम शुल्क हुने पनि महानगरले भनेको छ । विद्यालयहरूले सो भन्दा बढी शुल्क लिए कारबाही गरिने महानगरले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस