१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड नाघ्यो सरकारको बेरुजु 

अ+ अ-

काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारको हालसम्मको कुल बेरुजु रु. नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड नाघेको जनाएको छ ।

सिंहदरवारमा सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा लेखापरीक्षण प्रक्रिया, बेरुजुको अवस्थालगायतका विषयमा जानकारी गराउँदै उपमहालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले सङ्घीय तथा प्रदेशका सरकारी निकाय, स्थानीय तह र अन्य संस्था गरी ६ हजार बढी निकायको लेखापरीक्षण गर्दा गत आर्थिक वर्षसम्ममा साढे नौ खर्बमाथि बेरुजु देखिएको बताए ।

कुल बेरुजुमध्ये अद्यावधिक बेरुजु रू पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ७४ लाख र कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने बेरुजु तीन खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख रहेको उनले बताए । 

त्यस्तै, गत वर्षको मात्रै बेरुजु हेर्दा संघीय निकायहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयमा ३२ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख बराबर बेरुजु देखिएको काफ्लेले बताए । उनले प्रदेशका कार्यालयमा दोहोरोपना, अनुदान रकमको न्यून उपयोगिता, परामर्श सेवामा धेरै खर्च देखिएको जानकारी दिए ।

बैठकमा समिति सदस्यहरूले बेरुजु घटाउन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस