९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भारतलाई २०० मेगावाट बिजुली बेच्न ५ वर्षे मध्यकालीन सम्झौता

अ+ अ-

काठमाडौँ । भारतले एकैपटक ५ वर्षका लागि वर्षायाममा नेपालबाट २ सय मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने भएको छ । भारतसँग भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार प्रारम्भिक सम्झौताकै अङ्गका रूपमा रहने गरी मध्यकालीन विद्युत् खरिदका सम्झौता भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार यो सम्झौता यसअघिको जस्तो पटके किसिमको हैन । यो २०० मेगावाट अहिले निर्यात भइरहेको ४५२ मेगावाटको प्रतिस्पर्धी विद्युत् बजारमा निर्यातमा लागि पाएको अनुमतिभन्दा फरक सम्झौता हो ।

निरन्तर ५ वर्षसम्म तोकिएको अवधिभित्र नेपालले नाका (ढल्केबर सबस्टेन) सम्म बिजुली उपलब्ध गराउने र त्यहाँबाट सबै खर्च भारतीय पक्षले बेहोरेर बिजुली किनेर लैजाने गरी समझदारी भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

२०७८ कात्तिकदेखि नेपालले देशमा खपत हुन नसकेको भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीको इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईईएक्स) दैनिक बिजुली बजार (डे अहेड मार्केट) मा प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली बेचिरहेको छ । बेच्न सकिने बिजुली अघिल्लो दिन नै भारतीय ऊर्जा बजारको प्रणालीमा बोलकबोलका लागि राख्ने र सो अवधिमा प्रणालीले माग र आपूर्तिका आधारमा निर्धारण भएको दरमा बेच्ने गरिएको छ ।

आईईएक्समा २४ घण्टालाई १५र१५ मिनेटको ९६ वटा ब्लकमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार गरिन्छ । त्यसैले हरेक ब्लकको मूल्य फरक-फरक हुने गरेको छ । यो किसिमको निर्यातलाई निरन्तर राख्ने गरी नयाँ सम्झौता भएको हो ।

तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड (एनभीभीएन)बीच भएको पछिल्लो सम्झौताअनुसार भारतले ५ वर्षसम्म प्रत्येक वर्षायामको ६ महिनामा थप २ सय मेगावाट बिजुली लैजानेछ । प्राधिकरणले मुजफ्फरपुर सबस्टेसनमा मिटर राखेर भारतलाई यस्तो बिजुली बेच्ने छ ।

एनभीभीएसन नेपाल, बङ्गलादेश र भुटानमा बिजुली किनबेचका लागि भारत सरकारले तोकेको सरकारी नोडल एजेन्सी हो । यसले नेपालको बिजुली एक्सचेन्ज बजारसम्म लगेर गरिने कारोबारमा एजेन्टमा रूपमा अहिले पनि काम गरिरहेको छ ।

५ वर्षे सम्झौताअनुसार उसले नेपालबाट आफैँले बिजुली बिजुली किनेर भारतीय बजारमा बेच्न लागेको हो । त्यहाँबाट भारतमा निर्यात भएको २०० मेगावाट बिजुलीको ह्विलिङ चार्ज, ट्रेडिङ शुल्क, सर्भिस चार्जसहित चुहावाट हिस्सा सबै भारतले नै बेहोर्नेछ ।

प्रतियुनिट ५।२५ भारु अर्थात् ८।४० रुपैयाँ बराबरमा प्राधिकरण र एनभीभीएनबीच आधा दशकका लागि विद्युत् किनबेचको सम्झौता भएको हो । यो मूल्य भारतीय एक्सचेन्ज बजारमा प्रतिस्पर्धाबाट बेचिने बिजुलीको औसत मूल्यभन्दा राम्रो भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । अरु शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको यो प्राधिकरणको लागि ‘खुद आय’ हुनेछ । प्राधिकरणले जेठको मध्यदेखि कात्तिकसम्म यस्तो विद्युत् भारतमा निर्यात गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस