१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन कार्यालय सिडिओको मातहतमा राख्ने प्रस्ताव खारेज गर्ने तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तासाझेदार दल नेपाली काँग्रेसका सांसद रमेश लेखकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहतमा राख्ने प्रस्ताव सरकारले खारेज गर्ने बताएका छन् ।

मङ्गलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले आज अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सदनमा बोल्ने र बजेटमा गरिएको उक्त प्रस्ताव खारेज गरिने जानकारी दिए ।

प्रमुख सचेतक लेखकले काँग्रेस पनि सरकारको यो कदमको विपक्षमा रहेको बताए । उनले निर्वाचन आयोगमा केही दिनअघि भएको छलफलमा पनि यो कदम सच्याउन राजनीतिक सहमति भएको उल्लेख गरे ।

“निर्वाचन आयोगमा सर्वदलीय बैठकमा यो कुरा भएको छ । त्यहाँ पनि निर्वाचन आयोगको निष्पक्षताको विषयमा सबै क्षेत्रलाई हेरेर बेग्लै र स्वतन्त्र राख्ने र तदनुरूप काम गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको छ, हस्ताक्षर भएको छ,” उनले भने, “आज अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता र निष्पक्ष बनाउन स्वतन्त्र कार्यालय अघि बढाउनुपर्छ, कुनै अन्य कार्यालय मा गाभिने छैन भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुनेछ । यो सरकारको पनि प्रतिबद्धता हुनेछ । काँग्रेस पनि यसको पक्षमा छैन ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस