८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महानगर प्रमुखलाई फिल्म रोक्ने कानुनी अधिकार छैन : उच्च अदालत

अ+ अ-

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहलाई महानगरपालिकाभित्रका हलहरूमा फिल्म प्रदर्शन रोक लगाउने कानुनी अधिकार नरहेको जनाएको छ ।

काठमाडौँभित्र भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने मेयर साहको निर्णयविरुद्ध नेपाल चलचित्र सङ्घले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र नारायणप्रसाद पौडेलले मंगलबार निषेधाज्ञाको आदेश दिएका हुन् ।

भारतीय सिनेमा आदिपुरुषमा समावेश जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने शब्द जबसम्म नेपालमा मात्र नभई भारतमा पनि सच्चिँदैन तबसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न नदिने शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत घोषणा गरेका थिए । शाहले साउन ३२ गते उक्त घोषणा गरेका थिए भने असार १ गतेदेखि महानगर प्रहरीलाई भारतीय फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउन सिनेमा हलहरूमा परिचालन गरिएको थियो । उक्त कदमविरुद्ध नेपाल चलचित्र सङ्घ उच्च अदालत पाटन गएको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले मेयर साहले कानुनी अधिकार बिना नै भारतीय फिल्म प्रदर्शनीमा रोक लगाउने कार्य गरेको उल्लेख गरेको छ ।

‘भारतीय फिल्म आदिपुरुषमा समावेश भएको आपत्तिजनक शब्दको विषयलाई लिएर उक्त फिल्म निर्माता बाहेकका अन्य फिल्म निर्माताहरूबाट निर्मित अनुमति प्राप्त भारतीय फिल्म प्रदर्शनमा समेत रोक लगाउन सक्ने गरी काठमाडौं महानगरपालिका तथा सोका प्रमुखलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत प्रचलित कानुनले अधिकार प्रदान गरेको नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म अनुमति प्राप्त फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउने कार्य नगर्नूरनगराउनू भनी काठमाडौं महानगर र मेयर शाहका नाममा आदेश जारी भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस