६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एडीबीद्वारा नेपालका लागि करिब ६ अर्ब ६० करोड ऋण स्वीकृत

अ+ अ-

काठमाडौँ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुधारमा नेपालका लागि ५ करोड डलर (६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ) ऋण स्वीकृत गरेको छ । आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका नीतिगत समस्या सुधारलाई कार्यान्वयन गर्न ५ करोड डलर ऋण स्वीकृत गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०२२ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा व्यापार र उद्योगको योगदान १४.१ प्रतिशत रहेको एडिबीको तथ्याङ्क रहेको छ । सरकारले व्यापार र निकासी प्रवर्द्धनको वातावरणमा सुधार र प्राथमिक वस्तुको आपूर्तिलाई सुदृढ गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा व्यापारको योगदान बढाउन जोड दिएको र भन्सार प्रणाली, सेवा तथा सीमा प्रक्रियाको सुधार आवश्यक रहेको एडीबीले जनाएको छ ।

कार्यक्रमले भन्सार महसुल तथा शुल्कको विद्युतीय भुक्तानी गर्न, निर्यात कागजात पनि विद्युतीय रूपमै पेस गर्नेगरी डिजिटल प्रविधि मार्फत भन्सार प्रक्रियामा सुधार र आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्ने जनाइएको छ । 

यसले भन्सार क्लियरेन्सलाई सहज बनाउन अनलाइन भन्सार मूल्याङ्कन डाटाबेस स्थापना हुनेछ र कागजात घटाउनेछ । कार्यक्रमले भारत र बङ्गलादेश जस्ता देशका प्रमुख आर्थिक साझेदारसँग व्यापार सहज बनाउन पूर्वाधार र उपकरणहरूको प्राविधिक मापदण्ड पुरा हुने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस