९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मधेस प्रदेशमा रासायनिक मलको अभाव नहुने

अ+ अ-

वीरगञ्ज । बर्सेनि धान खेतीको समयमा रासायनिक मलको अभाव झेल्दै आएका मधेस प्रदेशका किसानलाई यस वर्ष मलको समस्या नहुने जनाएको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड मधेस प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्ज पर्साले यस वर्ष असार महिनासम्म चाहिने जति मल गोदाममा रहेको र अन्य मल आउने क्रममा रहेकाले यस वर्ष धान खेतीको समयमा रासायनिक मल अभाव नहुने जनाएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्ज पर्साका प्रमुख चन्द्रप्रसाद चम्लागाईँका अनुसार हाल युरिया छ हजार मेट्रिक टन र डिएपी तीन हजार मेट्रिक टन मल गोदाममा छ ।

गोदाममा मौज्दात रहेको मल असारसम्मका लागि पुग्ने र साउनको पहिलो साता थप मल आउने भएकाले यस वर्ष धान खेतीको समयमा मल अभाव नहुने प्रमुख चम्लागाईँको भनाइ छ । कृषि सामग्री कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्ज पर्सामा चालु आव २०७९/८० को १० महिनामा एक लाख ७० मेट्रिक टन रासायनिक मल प्राप्त भएको छ ।

चालु आव २०७९/८० को साउनदेखि वैशाखसम्ममा एक लाख मेट्रिक टन युरिया र ७० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल प्राप्त भएको प्रमुख चम्लागाईँले जानकारी दिए । यसबाहेक थप २०–२० हजार युरिया र डिएपी खरिदका लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा रहेको र सो बोलपत्र स्वीकृत भएर मल आए पनि मलको माग अत्यधिक रहेकाले त्यो २०८० असारसम्म मात्र धान्न सकिने प्रमुख चम्लागाईँले बताए ।

‘अहिलेसम्म युरिया र डिएपी गरी एक लाख ७० हजार मेट्रिक टन मल आइसक्यो, ५० हजार मेट्रिक टन मल आउने क्रममा छ र ४० हजार मेट्रिक टन मल बोलपत्र स्वीकृत प्रक्रियामा छ’, प्रमुख चम्लागाईंले भने, ‘हामीकहाँ आइसकेको, आउने क्रममा रहेको र बोलपत्र खरिद प्रक्रियामा रहेको मल सबै आयो भने पनि त्यो साउनसम्म धान्न सक्ने देखिन्छ ।’ थप मलका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले धान खेतीको समयमा मल अभाव नहोला कि भन्ने हाम्रो अनुमान छ’, प्रमुख चम्लागाईँले भने ।

‘धान खेतीको मुख्य सिजन असार, साउन र भदौमा रासायनिक मलको माग अत्यधिक हुन्छ, त्यो बेलासम्म अहिले प्राप्त भएको वा आउन लागेको मल पर्याप्त नभए पनि यस वर्ष साह्रै अभावचाहिँ नहोला ।’ त्यसैले धान खेतीको समयमा चाहिने थप मल खरिदका लागि अहिले नै प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

जिटुजीमार्फत खरिद भएको रासायनिक मल प्राप्त भए लगत्तै जिल्ला जिल्लामा मल पठाउन थालिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्ज पर्साले जनाएको छ । रासायनिक मल अभाव हुन नदिन मल प्राप्त भएलगत्तैबाट मल खाद्य बाँडफाँट भएअनुसार जिल्ला–जिल्लामा मल पठाउँदै आएको प्रमुख चम्लागाईँले बताए ।

मुलुकभर करिब सात लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता रहे पनि हाल मागको करिब ५० प्रतिशत पनि आपूर्ति हुन नसक्दा बर्सेनि मलको हाहाकार हुने गरेको उनले बताए । मागबमोजिम आपूर्ति नभए पनि अघिल्लो आव २०७८÷७९ को तुलनामा चालु आव २०७९÷८० मा बढी मल आएको जनाएको छ ।

अघिल्लो आव २०७८÷७९ मा युरिया ६० मेट्रिक टन र डिएपी ४० मेट्रिक टन मल आएको थियो । उहाँका अनुसार मधेस प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मधेस प्रदेशमा वर्षभरिका लागि चार लाख ६३ हजार मल चाहिने भन्दै पत्र पठाएको छ । “यसरी हेर्दा अहिले आइरहेको मल मधेस प्रदेशकै लागि पनि अपुग हुने देखिन्छ”, प्रमुख चम्लागाईँले भने, “यस्तो स्थितिमा कसरी मल पुर्‍याउन सकिन्छ, सम्भव नै देखिँदैन ।” त्यसैले बर्सेनि मल अभाव हुनु स्वभाविक नै हो, उनको कथन छ ।

सो कार्यालयमार्फत मधेस प्रदेशको आठ वटै जिल्ला, बागमती प्रदेशका १० जिल्ला र गण्डकी प्रदेशको तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, कास्की, पर्वतलगायतका जिल्लामा रासायनिक मल पठाउँदै आएको छ । बर्सेनि डिएपी र युरिया मल आपूर्ति कम भएपछि किसानलाई मल खाद्यको समस्या हुने गरेको नेपाल कृषक महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष मुक्ति यादवले बताए । मागअनुसार मलको आपूर्ति नहुँदा बर्सेनि किसान मलका लागि डिलर चहार्ने गरे पनि सहजरूपमा पाउने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस