८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय योजना आयोगले विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनुअघि रणनीति बनाउँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्नुअघि आवश्यक रणनीति निर्माणको काम सुरु भएको छ । रणनीतिको तर्जुमाको मस्यौदा माथि आइतबार छलफल भएको छ ।

आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले रणनीति सम्बन्धी मस्यौदामाथि छलफल गरेको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समितिले सन् २०२१ मा अतिकम विकसित मुलुक .एलडीसी)बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न नेपाललाई पाँच वर्षको तयारीको समय दिई स्तरोन्नतिको सिफारिस गरेको थियो । आगामी सन् २०२६ बाट नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ ।

उपाध्यक्षको अध्यक्षमा रहेको निर्देशक समितिमा अर्थ सचिव, परराष्ट्र सचिव, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव साथै निजी क्षेत्रहरूबाट समेत प्रतिनिधित्व छ ।

विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि प्राप्त हुने लाभलाई अधिकतम उपभोग गर्न र विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भइसकेपछि आउने चुनौतीहरूको सामना प्रभावकारी रूपमा गर्नका लागि रणनीति बनाइरहेको उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार रणनीति अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

आइतबारको छलफलमा उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ, आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँल, आयोगका सचिव डा। तोय नारायण ज्ञवाली, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी लगायत सहभागी भए ।

निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेस अग्रवाल र नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष इश्वरीप्रसाद अर्याल उपस्थित भए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस