८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय निर्वाचनमा १५ दिनमात्र प्रचार गर्न पाउने

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कानूनबाट नै निर्वाचन प्रचार प्रसारको अवधि किटान गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ।

आयोगले पारित गरेको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामा प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पन्ध्र दिन प्रचारप्रसारको अवधि तोकिएको छ।

यसअघि निर्वाचन आयोगले आफैँ निर्णय गरेर प्रचार प्रसारको अवधि तोक्ने गरेको थियो। दलहरूले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्तासँगै प्रचार प्रसार सुरु गर्ने गरेका कारण निर्वाचन महँगो हुने अवस्था बनेको थियो।

आयोगको प्रस्तावित मस्यौदामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि सात दिन समय तोकिएको छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि पनि सात दिनको समय तोकिएको छ। प्रदेशसभा निर्वाचनका उम्मेदवारले पनि प्रचारका लागि पन्ध्र दिनको समय पाउनेछन्।

आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिसका आधारमा यसपटक कानूनमा नै समय निर्धारण गरेको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस