९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘८ वर्षमा साढे ३ लाख स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक’

अ+ अ-

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले आर्थिक वर्ष २०८७/८८ सम्ममा साढे दुई लाखभन्दा बढी स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ लाई आधार मानी गरेको अध्ययनमा उक्त प्रक्षेपण गरेको हो ।

आयोगका अनुसार सो अवधिभित्र सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र कार्यालय सहयोगीसहित तीन लाख ५८ हजार नौ सय ३८ स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक पर्नेछ । आयोगले सो अवधिसम्म चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी मात्रै दुई लाख ५७ हजार ९१ आवश्यक हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा श्रीकृष्ण गिरीले हाल कार्यरत जनशक्ति सेवा निवृत्त हुने र विदेशिने सङ्ख्यालाई समेतका आधारमा जनशक्ति प्रक्षेपण गरिएको जानकारी दिए। ‘सरकारले निर्माण गरिरहेका आधारभूत स्वास्थ्य संस्थालाई समेत आधार मानी स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपण गरिएको छ’, उनले भने ।

उनका अनुसार २०८८ सालसम्म स्वास्थ्य जनशक्तिको सङ्ख्या तीन दशमलव छ प्रतिशतले प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार प्रति एक हजारमा न्यूनतम चार दशमलव ४५ स्वास्थ्य जनशक्ति हुनु राम्रो मानिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा स्वास्थ्य संस्थामा दुई लाख ३४ हजार तीन सय ६१ जनशक्ति आवश्यक रहेकोमा ५६ हजार ५२ जना कम अर्थात् एक लाख ७८ हजार तीन सय नौ मात्रै कार्यरत थिए ।

प्रतिवेदनमा आव २०७७/७८ सम्ममा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्था, सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी अस्पताल, मेडिकल कलेज, नर्सिङ होम, क्लिनिक तथा शय्या सङ्ख्या प्रदान गरिने सेवाका लागि आवश्यक जनशक्तिको आँकलन गरिएको आयोगको भनाइ छ ।

विसं २०८८ सम्म एमबिबिएस १६ हजार सात सय ८४, विशेषज्ञ चिकित्सक कल्यन्ट्यान्ट(स्नातकोत्तर)१५ हजार चार सय ३५, नर्सिङ पेसाविद् (स्नातकोत्तर) चार सय ११ आवश्यक हुने आयोगको प्रक्षेपण छ ।

नर्सिङ सहायक (स्नातक) तीन हजार तीन सय ५९, नर्सिङ तथा प्रसूतिसम्बन्धी सहायक (प्रमाणपत्र तह) ८८ हजार २४, परम्परागत तथा वैकल्पिक चिकित्सा (स्नातक तथा स्नातकोत्तर तह) दुई हजार ८३, परम्परागत तथा सहायक चिकित्सक प्राविधिक (प्रमाणपत्र तह) दुई हजार एक सय १८ जनशक्ति आवश्यक पर्नेछ ।

सो अवधिसम्म अन्य स्वास्थ्य सम्बद्ध पेसा (स्नातकोत्तर तह) दुई हजार छ सय ८८, अन्य स्वास्थ्य सम्बद्ध सहायक पेसा (स्नातक तह) २३ हजार एक सय ५०, अन्य स्वास्थ्य सम्बद्ध सहायक पेसा (प्रमाणपत्र तह) एक लाख चार हजार ३९ हजार उत्पादन हुनुपर्नेछ ।

त्यसै गरी सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका ५७ हजार ४३ जना र श्रेणीविहीन कार्यालय सहयोगी, सरसफाइ तथा सवारी चालक ४४ हजार आठ सय चार जना स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक हुने आयोगको भनाइ छ ।

आयोगले विसं २०८३ सालमा दुई लाख ४५ हजार चार सय ६३ स्वास्थ्य जनशक्ति र ५४ हजार चार सय ६३ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र ४२ हजार सात सय ७७ श्रेणीविहीन कार्यालय सहयोगी, सरसफाइ कर्मचारी र सवारी चालक आवश्यक हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

यस वर्ष चिकित्सकतर्फ स्नातक तहमा सात हजार छ सय ५९, स्नातकोत्तर तहमा एक हजार छ सय ८४ र स्नातकोत्तर भन्दामाथि एक सय नौ जनशक्ति उत्पादन हुने आयोगको भनाइ छ । यस्तै नर्सिङ, जनरल मेडिसिन, डेन्टल साइन्स, आयुर्वेदिक हेल्थ साइन्स, फिजियोथेरापी, फार्मेसी लगायत ११ मध्यम तथा आधारभूत तहका विषयमा १२ हजार एक सय दुई स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन हुनेछन् ।

नेपालमा सरकारले स्थानीय तहमा बनाउन थालेका आधारभूत अस्पतालसहित सात हजार आठ सय ८९ सरकारी र निजी दुई हजार दुई सय ५० गरी १० हजार एक सय ३९ स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस