१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीले पनि मतदान गर्न पाउने

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले चुनावको दिनमा अनुपस्थित हुनेलाई अग्रिम मतदान गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ नभई हाललाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा यो व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव आयोगले गरेको हो।

वडागत रूपमा सम्भव नहुने भएकाले अहिलेलाई समानुपातिकतर्फ मात्रै यो व्यवस्था गर्न खोजेको आयोगले जनाएको छ ।

यो व्यवस्था कानुन बने चुनावको दिन मतदान गर्न असम्भव हुने अवस्थामा समानुपातिक प्रणालीमा अग्रिम मतदान गर्न सक्ने भएको हो।

त्यसका लागि आयोगले तोकेको दिन र मतदान केन्द्रमा उपस्थित भएर मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा छ।

आयोगले यसमा भाग लिन छुट्टै अस्थायी मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रस्ताव समेत गरेको छ।

सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, थुनुवा वा कैदी र आयोगले तोकेका अन्य व्यक्तिलाई अस्थायी मतदाता नामावली दिन सक्ने भनिएको छ। उनीहरूले चुनाव अगावै मतदान गर्न सक्नेछन्।

उक्त नामावली निर्वाचन सकेसँगै स्वतः रद्द हुने आयोगले जनाएको छ।

मतदानको दिन निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न जाने निर्वाचन पर्यवेक्षक र मतदान हुने दिन वा त्यसअघि मतदान हुने दिनसम्म विदेश भ्रमण गर्ने मतदाताले पनि अग्रिम मतदान गर्न पाउने भनिएको छ।

त्यसैगरी व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी वा स्वास्थ्योपचारका कारण आफ्नो मतदाता नामावली रहेको वडामा उपस्थित हुन नसक्ने मतदाताले पनि समानुपातिक प्रणालीमा अग्रिम मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

हाल कार्यान्वयनमा रहेका कानुनहरूमा यो व्यवस्था छैन।

आयोगको सोमबार बसेको बैठकले निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक मस्यौदालाई गृह मन्त्रालयमार्फत कानुन बनाउन प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस