८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब सवारी लाइसेन्सको भुक्तानीसमेत अनलाइनबाटै

अ+ अ-

काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले बुधबार देशभरका यातायात कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन साबिकको लाइसेन्स प्रणालीमा सुधार गरी विद्युतीय सेवा प्रवाह प्रणालीको सुरुवात गरेको छ ।

सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने गरी ‘अप्लाइडीएलन्यू डीओटीएम डट जीओभी डट एनपी’ वेबसाइटको सुरुवात गरेको छ ।

यो प्रणालीबाट सेवाग्राहीले लाइसेन्स प्रक्रियाको आवेदनदेखि राजस्व भुक्तानी समेत गर्न सक्नेछन् । यसअघि लाइसेन्स प्रक्रियाको अनलाइन आवेदन दिन सकिने व्यवस्था भए पनि फर्म बुझाउने, राजस्व भुक्तानी देखि लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा यातायात कार्यालयमा नै गएर दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । तर, यस प्रविधिको सुरुवातसँगै अब आवेदनपछि सेवाग्राहीले एक पटक मात्र कार्यालय गए हुने भएको विभागले जनाएको छ ।

हाल देशभर दैनिक सरदर ६ देखि ७ हजार सेवाग्राहीले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिने गरेका छन् ।

यो प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भए पश्चात् सेवाग्राहीहरू लिखित तथा प्रयोगात्मक स्थल बाहेक यातायात कार्यालयमा एक पटक मात्र उपस्थित भए पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस