१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आयल निगमले गर्‍यो एक वर्षमै १८ अर्ब नाफा, आइओसीको सबै बक्यौता चुक्ता 

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले चालू आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको छ । अघिल्लो आवमा ४९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको निगमले यो आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको हो । सञ्चित मुनाफा घाटामै रहे पनि निगमले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष नाफा गरेको हो ।

पेट्रोलियम पदार्थको अन्तराष्ट्रिय मूल्यअनुसार मूल्य समायोजन, चुहावट तथा फजुल खर्च नियन्त्रण गरेका कारण निगमले उक्त नाफा गर्न सफल भएको निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले बताए । ‘मूल्य स्थिरीकरण कोष, सञ्चय कोष सबै रित्तिएको अवस्था थियो । चुनौती धेरै थिए ।’ थानीले प्रशासनसँग भने, ‘निगममा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण र मूल्य समायोजनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरेँ । त्यसैले नै यो स्थितिमा आएको हो । बाँकी दायित्व पनि छिट्टै चुक्ता गर्छौँ ।’ थानीले १५ महिनाअघि आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् ।

नाफामा जान थालेको निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)लाई तेल खरिद गरे बापतको सबै बक्यौता रकम चुक्ता गरेको छ । आइओसीको करिव २४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता निगमले चुक्ता गरेको हो । अघिल्लो वर्ष घाटामा रहेका कारण आइओसीको बक्यौता करिव २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार सोमबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरे पश्चात् १५ दिनमा एक अर्ब नाफा देखिएको छ । बक्यौता चुक्ता गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनमा पनि सहज भएको उनले बताए । ‘विगतमा निगमले प्रतिलिटरमा २०/२५ रुपैयाँ बढेर आउँदा पनि लिटरमा ५/७ रुपैयाँ बढाउने गरेको थियो ।’ ठाकुरले भने, ‘यस कारण पनि निगम घाटामा गएको थियो ।’ 

रुस–युक्रेनको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र दरले वृद्धि हुँदा निगम घाटामा गएको थियो । घाटामा गएको निगमले बक्यौता तिर्न ऋण पनि लिएको थियो । 

बक्यौता चुक्ताका लागि निगमले नेपाल सरकारबाट ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । अब सरकारलाई ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्र तिर्न बाँकी छ । यसैैगरी निगमको टेकुको जग्गा राखेर ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएको थियो । मूल्य स्थिरीकरण कोषको साढे २१ अर्ब रुपैयाँ पनि तेल खरिदमा प्रयोग भएको थियो । नाफाबापतको भ्याट रिफण्डबाट साढे ३ अर्ब रुपैयाँ निगमले पाएको थियो । निगमले विभिन्न क्षेत्रबाट जुटाएको रकमसहित मूल्य स्थिरीकरण कोषमा राख्नु पर्ने साढे ३ अर्ब रुपैयाँ समेत गरी आइओसीको बक्यौता तिरेको हो । बक्यौता रकम बाँकी रहँदा आइओसीलाई निगमले ७.१ प्रतिशत व्याज तिर्नु पर्ने अवस्था थियो । 

दायित्व कति ?

नेपाल आयल निगमले गत चैतयता चार पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरिसकेको छ । मूल्य समायोजनसँगै मुनाफा गर्दै आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने योजना निगमको छ ।

निगमले करिव ३३ अर्ब रुपैयाँ दायित्व चुक्ता गर्न बाँकी छ । निगमको दायित्वभित्र नेपाल सरकारको ऋण, मूल्य स्थिरीकरण कोष, एयरलाइन्सहरूको धरौटी र कर्मचारी आवासको रकम चुक्ता गर्न बाँकी छ ।

निगमले नेपाल सरकारलाई ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ चुक्ता गर्न बाँकी छ । यसैगरी करिब २२ अर्ब रुपैयाँ मूल्य स्थिरीकरण कोषमा राख्नु पर्ने दायित्व पनि बाँकी छ ।

घाटामा गएको बेला तेल खरिद गर्न निगमले एयरलाइन्सहरूले राखेको धरौटी प्रयोग गरेको थियो । प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार एयरलाइन्सहरूले धरौटी राखेको १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ दायित्व तिर्न बाँकी छ । कर्मचारी आवासका लागि छुट्याउनु पर्ने करिब ३ अर्ब रुपैयाँ पनि इन्धन खरिदमै प्रयोग भएकाले यो दायित्व पनि बाँकी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस