८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

४० माईक्रोन भन्दा कम गुणस्तरका प्लाष्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध गर्न सहयोगका लागि सामान्य सचिवको आह्वान 

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले ४० माईक्रोन भन्दा कम गुणस्तरका प्लाष्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध गर्न सहयोगका लागि आह्वान  गरेका छन् । बुधवार एक आह्वान  पत्र जारी गर्दै ४० माईक्रोन भन्दा कम गुणस्तरका प्लाष्टिकजन्य सामाग्रीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध गर्ने राज्यको महान् अभियानमा सहयोग गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कर्मचारीहरूलाई आह्वान  गरेका हुन् । 

‘प्रत्येक नागरिकले स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरणसहितको परिष्कृत र मर्यादित जीवनयापन एवं भावी पुस्ताको हितका लागि समेत फोहोर मैलाको सही व्यवस्थापनमा क्षमता अनुरूपको योगदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ’ सचिव डा. पुष्करले भनेका छन् ‘अतः प्लाष्टिक झोला तथा प्लाष्टिकजन्य सामाग्रीको प्रयोग गर्दै नगर्ने र गर्नुपर्ने भएमा ४० माइक्रोन भन्दा बढीका प्लाष्टिक तथा सामाग्रीको प्रयोग गरी ४० माइक्रोन भन्दा कम गुणस्तरका  प्लाष्टिकजन्य सामाग्रीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध गर्ने राज्यको महान् अभियानमा सहयोग गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सो अन्तर्गतका सबै निकाय र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमा हार्दिक आह्वान  गर्दछु ।’ 

वातावरण विभागले २०७८ श्रावण १ देखि लागू हुने गरी ४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, विक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउने भनेको थियो भने २०७९ भदौ १ बाट पनि  ४० माइक्रोन भन्दा कमको प्लास्टिक झोला पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउने भनेको थियो । 

भदौ १ बाट ४० माईक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोला उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगको अवस्थालाई कडाइका साथ अनुगमन गरिने र अनुगमनका समयमा नेपाल सरकारको निर्णय विपरितका कार्य भएको पाइएमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ बमोजिम कारबाही हुने समेत विभागले जनाएको थियो । विभागका अनुसार सरकारले यसअघि २०७८ असोज १९ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ४० माईक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोला उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

तर अहिले पनि बजारमा यस्ता प्लाष्टिकहरु यत्रतत्र सर्वत्र प्रयोगमा देखिन्छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस