२२ चैत्र २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजी अस्पताल तथा मेडिकलहरूले असार मसान्त सम्म स्वीकृति लिईसक्नु पर्ने 

अ+ अ-

काठमाडौँ । ताप्लेजुङका निजी अस्पताल तथा मेडिकल हलहरूलाई चालू आर्थिक वर्ष भित्रै स्वीकृति लिई सक्न निर्देशन दिएको छ। 

जिल्ला अनुगमन समितिले स्वीकृति नलिई सञ्चालनमा रहेका निजी अस्पताल तथा मेडिकल हलहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । 

पटक–पटक सञ्चालन स्वीकृतिका लागि दिएका निर्देशनको पालना नभएको ठहर गर्दै जिल्ला अनुगमन समितिले असार मसान्त सम्ममा स्वीकृति नलिएका निजी अस्पताल तथा मेडिकल हलहरूलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्ने निष्कर्ष निकालेको स्वास्थ्य कार्यालय ताप्लेजुङले जनाएको छ । 

अनुगमनका क्रममा सम्बन्धित निकायमा पेश हुनुपर्ने प्रतिवेदन समयमै आउन नसकेकोले अब उप्रान्त समयमै प्रतिवेदन पेश गर्न समेत अनुगमन समितिले निर्देशन हो । प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा नगरी अवैध रूपमा चले कानुन अनुसार कारबाही गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस