७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नागरिकताका आधारमा केरुङ पास

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल चीन सीमामा पर्ने केरुङ नाकासम्म आवतजावतका लागि दिइने स्थायी परिचयपत्र नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा प्रदान गरिने भएको छ ।

यसअघि सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई केरुङ आवतजावत गर्न नागरिकता प्रमाणपत्र वा बसाइसराइको कागजका आधारमा स्थायी परिचयपत्र उपलब्ध गराइँदै आइएको थियो ।

बाहिर जिल्लाका नागरिकले फर्जी बसाइसराइ कागज पेस गरी केरुङ जाने परिचयपत्र लिएको भन्ने जनगुनासो बढेपछि रसुवा जिल्लाबाट जारी भएका नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई मात्र स्थायी परिचयपत्र प्रदान गर्न स्थानीय सरकारले अनुरोध गरेको छ ।

नेपाली नागरिकतामा रसुवाको स्थायी ठेगाना उल्लेख भएका व्यक्ति मात्र सिमापासका लागि योग्य हुने बताउँदै रसुवा प्रशासनले जारी गरेका नागरिकतालाई आधार मानी परिचयपत्र दिन अध्यागमन कार्यालय टिमुरेलाई गोसाईंकुण्ड गाउँपालिकाले अनुरोध गरेको हो ।

स्थायी पास नपाउने व्यक्तिलाई केरुङ जाने पहुँच पुर्‍याउन ‘वान डे’ पास उपलब्ध हुने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

समय समयमा नकारात्मक कुरा उठ्न थालेपछि नेपालको उत्तरी नाका रसुवागढीलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन स्थानीय सरकारकोतर्फबाट पहल कदम चालिएको गोसाईंकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङनुर्पु तामाङले बताए ।

उनका अनुसार नाका क्षेत्रमा हुने कमिकमजोरीलाई सुधार गरी व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा स्थानीयसँग पालिकाले सुझाव सङ्कलन गरेको थियो ।

नाका क्षेत्रमा हुने सम्पूर्ण काम व्यवस्थित र नियमबद्ध तरिकाले गराउने उद्देश्यले टिमुरेमा सुझाव सङ्कलन गरिएको उनले जानकारी दिए । नेपाल भित्रने चिनियाँ पर्यटकले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको सही व्यवस्थापन, स्थानीय बासिन्दालाई आवश्यक सामग्री ल्याउन सहजता, सामग्री आयात–निर्यात गर्ने सडक मार्ग सुधारलगायत व्यवस्थापकीय कामका लागि सम्बन्धित निकायसामु गाउँपालिकाले अनुरोध गरेको अध्यक्ष तामाङले बताए ।

रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेको हलमा बिहीवार सम्पन्न सामूहिक छलफल एवं सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय प्रमुख अशोककुमार घिमिरे, उपप्रमुख विजय लामा, आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङ, गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका वडा नं १ का वडाध्यक्ष उर्केन छिरिङ तामाङ, वडा नं ३ का वडाध्यक्ष मिङ्मर छिरिङ तामाङ, वडा नं ५ का वडाध्यक्ष दावा मिङ्मर तामाङ, वडा नं ६ का वडाध्यक्ष दावा सिदार तामाङ, स्थानीय बासिन्दा, भन्सार प्रमुख रामप्रसाद पाठक, अध्यागमन प्रमुख चूडामणि अर्याल, सञ्चारकर्मीलगायतको सहभागिता थियो ।

त्यस्तै जाँच परीक्षणका लागि एकीकृत सुरक्षापोष्ट राखी सरलीकृत गर्ने र यसभन्दा अगाडि जारी भएका फर्जी पास छानविन गर्न सहभागीले माग राखेका थिए । पचाँस प्रतिशत व्यवसायी गैर–रसुवाली भएको भनी आपत्ति जनाउँदै टिमुरेका कामीनुर्पु तामाङले निर्धक्कसँग यहाँका स्थानीय टिमुरेवासीले नाकाको उपभोग गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । गाउँपालिकाले चालेको कदमले रसुवागढी नाका व्यवस्थापनमा सहज हुने सहभागीले बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस