८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अदालतको निर्णय सरकारले स्वीकार्छ : मुख्यमन्त्री थापा

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सर्वोच्च अदालतको निर्णय सरकारले स्वीकार गर्ने बताएका छन्।

कोशी प्रदेशको मन्त्रिमण्डल विस्तारपश्चात् सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले नेकपा (एमाले) प्रदेश सरकार गठनका विरुद्धमा शुक्रबार सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दामा अदालतबाट आउने जुनसुकै निर्णयलाई स्वीकार गर्ने प्रस्ट पारे।

मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशमा साउन १ गतेदेखि लागू गर्नुपर्ने बजेटको अवस्थालाई हेरेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न हतारिएको बताए। प्रदेशको बजेटसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य अर्थसँग जोडिएकाले आर्थिक मामिलामन्त्री नियुक्ति गरेको बताउँदै उनले अर्थसँग जोडिएका कार्यलाई निकास दिनु सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्य भएको धारणा राखे।

मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशमा गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रिमण्डल गठनमा सहमति रहेको भन्दै काँग्रेस दुई, माओवादी केन्द्र दुई, नेकपा एकीकृत समाजवादवादी एक र समाजवादी पार्टी नेपालले एक जना मन्त्री पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिए।

उनले वर्तमान सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुका साथै सोही अवधिमा मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस