केही समयदेखि बालुवाटार ललिता निवास काण्डले चर्चा पाएको छ । कानुनको अगाडि समानता तथा सामान्य कानुनको प्रयोगमा राज्यले सबैलाई समान व्यवहार गर्दछ । यो कानुनी राज्यले अवलम्बन गर्ने सामान्य सिद्धान्त नै हो । पर्याप्त प्रमाणबिना कसैलाई पनि पक्राउ गर्नु हुँदैन र पक्राउ गर्दा कानूनबमोजिम नै पक्राउ गर्नुपर्छ । शक्ति र पहुँचमा भएकालाई एक व्यवहार र सामान्य नागरिकलाई अर्को व्यवहार कानुनी राज्यमा परिकल्पना गरिँदैन । तर हाम्रो व्यवहारमा त्यस्तो पाइँदैन ।

भुटानी शरणार्थी काण्डमा उच्च पदस्थ कर्मचारी र नेताले गरेको अपराधको अनुसन्धान गर्न एक हदसम्म सफल प्रहरी ललिता निवास काण्डमा भने क्षणिक वाहवाही बटुल्न लागेको भान हुन्छ । शाखा अधिकृत रहँदा प्राप्त निवेदनहरू र तल्लो निकायबाट आएको फायललाई अगाडि बढाउने क्रममा उठाइएको टिप्पणीको आधारमै १३ वर्ष पछि एक बहालवाला सचिवलाई (जसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरी मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेको थियो) जसरी पक्राउ गरियो त्यो आफैमा सन्तोषजनक छैन ।

निर्णयकर्ता साँढेझैँ डुक्रँदै हिँड्ने अनि शुरु टिप्पणी उठान गर्ने पक्राउ पर्ने यो कदापी न्यायोचित हुन सक्दैन । मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णय छु मन्तर र जादुको भरमा सम्पन्न हुँदैनन् । दूरगामी महत्त्व र कानुनी विषय सम्बन्धित प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद् लैजानुअघि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयकोसमेत राय अनिवार्य गरिएको हुन्छ । ती प्रस्तावहरूमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको राय सहमति लिएको थियो वा थिएन ? यदि थियो भने तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट कस्तो राय प्रदान गरिएको थियो, अनुसन्धान पश्चात् प्रस्ट हुँदै जाला । यति मात्र नभई  प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीले निर्णय सहजताका लागि विज्ञहरूको जम्बो टोली नै नियुक्ति गरेका हुन्छन् । तिनीहरूबाट प्रधानमन्त्रीले राय सल्लाह पाउँछन् वा पाउँदैन ? निर्णय प्रक्रियामा भूमिका वा प्रभाव पारेका हुन्छन् वा हुँदैनन् ? तिनीहरू देश र जनताको रगत पसिना लुट्न मात्र नियुक्ति गरिएको हो ? गम्भीर छानबिन हुन जरुरी देखिन्छ ।

उदेक लाग्दो त स्टन्टबाजीमै मुख्य सचिवको कार्यकाल सकेर ज्यू हजुरी बापत अवकाश पछि पनि राज्यको पदहरू हत्याउन सफल एक पूर्व मुख्य सचिवले “मुख्य सचिवको केही भूमिका हुँदैन । निर्णय प्रमाणित/प्रमाणीकरण गर्ने मात्र हो ।” भन्दै टकटकिएको पनि सुनियो । यदि यो हो भने निजामती सेवाको सर्वोच्च पद मुख्य सचिव पद किन बनाउनु पर्‍यो ?

पङ्क्तिकारको प्रश्न छ केही भूमिका नहुने भए किन मुख्य सचिव पदलाई सेवाकै सर्वोच्च पद बनाएको ? केवल जनताको रगत पसिनाबाट उठाएको कर लुट्न ? भूमिका नभए खरिदार वा नासु वा शाखा अधिकृतबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्दा हुन्छ, यो मुख्य सचिव नामको भूमिकाविहीन सेतो हात्ती पाल्न जरुरत छैन ।

राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गराउने कोही पछि जग्गा फिर्ता गरेर, कोही देश लुटेको नीतिगत निर्णय हुन्छ भन्दै उन्मुक्ति पाउने यो कदापी स्वीकार्य हुन सक्दैन । देश लुट्ने निर्णय नीतिगत निर्णय हुनै सक्दैन । यथाशीघ्र निर्णयमा संलग्न तत्कालीन सचिवहरू, मुख्य सचिवहरू तथा संलग्न प्रधानमन्त्रीलाई समेत पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन अन्यथा “धान खाने मुसा चोट पाउने भ्यागुतो” भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुनेछ । सामन्ती तथा अराजक शासन व्यवस्थामा मात्र एकले अपराध गर्दछ र त्यो अपराधलाई भरसक दबाइन्छ ।

कदम कदाचित अपराधलाई दबाउन नसके एक निर्दोष बुख्याचा खडा गरी अपराध र सजाय हस्तान्तरण गरिन्छ । तुलनात्मक रूपमा सेवा भित्र राम्रो छवि बनाएका, लगाएको अह्राएको काम तुरुन्त गर्ने त्यो वेलाका शाखा अधिकृत वर्तमान सचिव कृष्ण बहादुर राउत पक्राउ प्रकरणले त्यसैलाई झल्को दिन्छ । शाखा अधिकृत हुँदा शुरु टिप्पणी उठाएकै आधारमा पक्राउ गरिनु कुनै पनि हालतमा न्यायोचित तथा विवेक सम्मत मान्न सकिँदैन । यो कदमले सचिव पक्राउ पर्‍यो भन्ने मात्र हैन, काल पल्कियो भन्ने हो । नागरिक संस्था र संयन्त्रहरूलाई निकम्मा बनाउँदै विवेक शून्यतायुक्त ‘बन्दुके’ कोरा अनुसन्धानको प्रबलता, बढोत्तरी आँफैमा विधिको शासन र नागरिक सर्वोच्चता विहीन प्रणालीतर्फ उन्मुख हुँदै गरेको विनाशकारी प्रतिबिम्ब सिवाय केही हुन सक्दैन । त्यसै पनि निर्णय गर्न पन्छिने भनी आरोप खेपेको कर्मचारीतन्त्र आगामी दिनमा लगाए अह्राएको को काम पनि गर्न नसक्ने मनोदशामा कर्मचारीहरू पुगेका छन् । कतै यो नियोजित षडयन्त्र त हैन ?

 ललिता निवास काण्डको नेतृत्व गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई केही सवालहरू राख्न चाहन्छु:

• शुरु टिप्पणी उठाउनेलाई पक्राउ गर्दै गर्दा स्टोरबाट टिप्पणी उठानका लागि नेपाली कागज कृष्ण बहादुर राउतलाई उपलब्ध गराएर सहयोग पुर्‍याउने स्टोर किपरलाई कहिले पक्राउ गर्ने ?
• टिप्पणीमा भएको निर्णयको व्योहोरा कम्प्युटरमा टाइप गरी वा पत्रमा उतारी मिलेमतो गर्ने कम्प्युटर अपरेटर वा पत्रमा निर्णयको व्योहोरा लेख्ने कर्मचारीलाई कहिले पक्राउ गर्ने ?
• चलानी गरी पत्रमा छाप लगाई सम्बन्धित निकायमा पठाइदिने चलानी शाखाको खरिदार वा सुब्बालाई कहिले पक्राउ गर्ने ?

अन्तमा: बेइज्जतीपूर्ण रवैयाको साथ सचिव पक्राउले विधिको शासनको उपहास मात्र भएको छैन निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५७ को उपदफा (१) ” निजामती कर्मचारीले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना सम्झी गरेको कुनै सरकारी कामको सम्बन्धमा निज उपर उपदफा (२) बमोजिमको रीत नपुर्‍याई मुद्दा चल्न सक्ने छैन ।” र उपदफा (2) मा ” उपदफा (१) बमोजिम कुनै निजामती कर्मचारी उपर मुद्दा चलाउनको लागि फौजदारी मुद्दाको हकमा अख्तियारवालाको अनुमति प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ” भन्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको समेत उल्लङ्घन भएको छ ।

प्रहरीले अत्यन्त जरुरी पक्राउ पुर्जीबाट पक्राउ गरेको समाचारबाट बुझिएकोले प्रहरीले माथि उल्लेखित प्रक्रिया अवलम्बन गरेको छैन । यदि प्रहरीले लिखित अनुमति माग गरेको र नेपाल सरकारले लिखित अनुमति प्रदान गरेको हो भने गृह सचिव र मुख्य सचिवले आम कर्मचारीलाई जानकारी समेत गराउनुपर्दछ अन्यथा प्रोफेसनल इम्यूनिटी समाप्त भई कर्मचारीतन्त्र भुत्ते कामै नलाग्ने हुन सक्दछ।

मुद्दाको प्रारम्भिक बिन्दु अनुसन्धान भएकोले यदि माथि उल्लेखित प्रक्रिया अवलम्बन नगरीकन सचिव पक्राउ गरिएको हो भने तुरुन्त मुख्य सचिव र गृह सचिवले संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई विभागीय कारबाही प्रारम्भ गर्नु पर्दछ । यदि सक्नु भएन भने पद र कुर्सीबाट तल झरेर आम कर्मचारीको न्यायिक आन्दोलनमा सरिक हुन अपिल गर्दछु । भूमिकाविहीन भुराहरूलाई समाती निर्णयकर्तालाई खुलम् खुला हिंडने अवसर प्रदान गरेको यो रवैया संयोग मात्र हो की नियत हो ? गम्भीर समीक्षाको समय भएको छ ।

यी र यस्तै विषयलाई केलाउँदा अनुसन्धानको स्तर, नियत, प्रक्रिया र पद्धति कदापी न्यायोचित र विवेक सम्मत छैन भन्ने छर्लङ्ग हुँदाहुँदै किन चुप छन् बहालवाला मुख्य सचिव, सचिवहरू, आम कर्मचारी सङ्गठनहरू तथा पूर्व कर्मचारी वर्गहरू ? निर्णयकर्ता पक्राउ नपर्ने र देश बेच्ने निर्णय नीतिगत निर्णय हुन सक्दैन भनी खबरदारी गर्न किन नसकेको होला ? यो बेला नबोले कहिले बोल्ने ? ढिला भएन र ?

यी लेखकका नीजि बिचार हुन् ।