१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

करका प्रस्ताव आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिन्छ : अर्थमन्त्री महत

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८० मार्फत गरेका करका प्रस्ताव आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक विधेयक २०८० माथि दफावार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले करका दर प्रस्ताव गर्दा सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको समीक्षा गरिने र सोहीअनुसार संशोधन गर्न सकिने बताएका हुन् ।

‘करका विषयमा कहाँ के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने विषयमा हामी खुला छौँ । हामीले गरेका प्रस्ताव दायाँबायाँ हुँदैन भन्ने छैन । मोटामोटी आङ्कलन गरेर समग्रमा यसो गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने भएर प्रस्ताव गरिएको हो’, अर्थमन्त्री महतले भने, ‘हामीले प्रस्ताव गरेका करका दरले कहाँ सकारात्मक र नकारात्मक असर परेको छ समीक्षा गरी सोही अनुसार दर निर्धारण हुन्छन् ।’

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सुर्तीजन्य वस्तुमा लाग्दै आएको स्वास्थ्य जोखिम कर बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर सुर्तीजन्य वस्तुमा अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र स्वास्थ्य जोखिमसमेत जोड्दा उच्च दरमा कर लागिरहेको उनको भनाइ थियो । आर्थिक विधेयकमा राखिएको वैदेशिक पर्यटन शुल्क विदेशबाट नेपालमा आउने पर्यटकका लागि नभई विदेश घुम्न जाने नेपालीका लागि लगाइएको कर भएको पनि अर्थमन्त्री महतले स्पष्ट पारे ।

पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैछ । मूल्यवृद्धि घट्दै गएको छ । ब्याजदर सहज हुँदै गएको छ । यसलेगर्दा राजस्व वृद्धि हुने प्रशस्त आधार दिन्छ’, मन्त्री महतले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस