काठमाडौँ । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिकाले जारी गरेको एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्था ऐन, २०८० प्रति आपत्ति जनाएको छ । जारी ऐनमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको स्वायत्तता समाप्त गर्नुका साथै उपभोक्ता संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएको खानेपानी प्रणाली स्वतः समाप्त हुने, खानेपानीमा नगरपालिकाको स्वामित्व हुने, उपभोक्ता संस्थाको चल, अचल सम्पत्ति स्वतः नगरपालिकाको हुने जस्ता प्रतिगामी व्यवस्था गरिएको भन्दै महासङ्घले आपत्ति जनाएको हो ।
महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर संविधान, खानेपानी सम्बन्धी कानुन विपरीत भएका व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ । ‘चन्द्रागिरि नगरपालिका भित्र रहेका ३६ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था तथा समितिको अस्तित्व समाप्त हुने अवस्था सृजना गरिएको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नगरपालिकाको उक्त ऐनमा गरिएका व्यस्थाहरु नेपालको संविधानको धारा १७ (२)(घ), २५, ३०, ३५(४), ४४, ५७(६) एवम् अनुसूची ५, ७, ८ र ९, जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ३, ४, ५ र ६ एवम् खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ को दफा ४(२), ९(२)(ग), र ९(३) सँग बाझिनुका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ४(३)(४) र ५ विपरीत रहेका छन् ।’
नगरपालिकाको उक्त ऐन तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग राखी चन्द्रागिरि नगरपालिकामा रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था एवम् समितिहरूको समन्वयमा आन्दोलनसमेत भएको छ । महासङ्घले आफ्ना मागहरूको सम्बोधन नगरी बेबाता गर्दै अगाडी बढेमा देशभरका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था/समूह/समितिहरू र सिङ्गा महासङ्घका तहगत संरचनाहरू राष्ट्रव्यापी रूपमा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने अवस्था सृजना नगर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
