संविधानमा नै काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरी संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको लोक सेवा आयोगले दिन प्रतिदिन आफ्नो विश्वसनीयतालाई घटाउँदै लगेको छ । निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २४३ मा गरिएको छ । उक्त धारामै “निजामती सेवाको पद” भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन, बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवाको पद पर्ने ब्यहोरा स्पष्ट पारिएको छ ।

त्यस्तै निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगको हुने प्रावधान रहेको छ ।

संविधानको व्यवस्था अनुरूप लोक सेवा आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य गरी रहेको पनि छ तर आफूले गरेका काम कारबाही प्रति कति पनि जिम्मेवार र जबाफदेही हुन सकेको देखिँदैन । यहाँ आयोगले लिने परीक्षाका प्रश्न पत्रको त्रुटिका सम्बन्धमा विषयवस्तुको उठान गरिएको छ ।

लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गरेका हरेक परीक्षामा कहीँ न कहीँ प्रश्न उठिरहेका छन् । तर पनि एक पछि अर्को गर्दै हरेक परीक्षामा लोक सेवाले आफूलाई सुधार गर्न सकेको देखिँदैन । उदाहरणको लागि वि. सं. २०७८ सालको शाखा अधिकृतको प्रथम पत्रको परीक्षामा सोधिएका प्रश्नहरूमा गल्ती रहेको भनी लोक सेवा आयोगलाई विभिन्न निवेदन परे तर ती निवेदन उपर के कति कारबाही भयो त्यो लोक सेवा आयोगले नै जानोस् । तर फेरी वि.सं. २०७९ सालको शाखा अधिकृत कै परीक्षामा फेरी पनि सोही गल्ती दोहोरियो । यो पटक पनि लोक सेवा आयोगमा प्रश्न पत्रको विषयलाई लिएर उजुरीका चाङ नै लागेको देखिन्छ । यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन । आयोगले यस्ता गल्ती हरेक परीक्षामा गरेको देखिन्छ ।

आयोगले आफूले बनाउने प्रश्नहरूका लागि विज्ञ राखेको होला । कस्ता व्यक्ति विज्ञको रूपमा रहन्छन् लोक सेवा आयोगमा?  ती विज्ञले कसरी प्रश्न निर्माण गर्छन्? यी विषयमा भने लोक सेवा आयोग गम्भीर बन्नु पर्ने देखिन्छ । तर लोक सेवा आयोग एक पछि अर्को गल्ती गरिरहेको छ । लोक सेवा आयोगले निर्माण गर्ने पश्न पत्र आयोगले तोकेको फर्म्याटमा नै वनेका छन् त ?  जस्तो पाठ्यक्रम तयार गरेको छ सोही अनुसार नै प्रश्न पत्रहरू निर्माण भएका छन् त ?  पाठ्यक्रमले व्यवस्था गरेको प्रश्नको भार अनुसार किन प्रश्न सोधिँदैन ?  यस्ता विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसका अलावा आयोगले आफूले सोधेको प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका सँगै फिर्ता लैजान्छ, जसले गर्दा उसका गल्तीहरूलाई ढाकछोप गर्न सहज भएको छ । त्यसकारण आयोगले प्रश्न पत्र परीक्षार्थीलाई नै लैजान दिने व्यवस्था गर्न अत्यन्तै जरुरी छ ।

शाखा अधिकृतको प्रथम पत्रको लागि १ घण्टा ३० मिनेटको समय तोकिएको हुन्छ जसमा १०० वटा प्रश्नहरूको समाधान गर्नु पर्ने हुन्छ । यस हिसाबले हेर्दा एउटा प्रश्नलाई १ मिनेट पनि समय दिइएको हुँदैन । तर कतिपय प्रश्न यस्ता सोधिन्छन् की एउटै प्रश्नको समाधान गर्न पनि ८/१० मिनेट समय लाग्छ । जसले गर्दा परीक्षार्थीलाई समय अभाव हुने र प्रथम चरणको परीक्षाबाटै विदाहुनु पर्ने बाध्यता आइलागेको छ । प्रथम चरण पार नगरी दोस्रो चरणको परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने हुँदा कतिपय राम्रा परीक्षार्थीहरुपनि निजामती लगायतका सरकारी सेवा प्रवेशबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्, त्यसकारण आयोगले प्रथम चरणको परीक्षामा यो किसिमका गल्तीलाई यथाशीघ्र सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

लोक सेवा आयोगले बजारमा उत्पादन भएको श्रम शक्तिलाई निजामती लगायतका सरकारी सेवा प्रति आकर्षित गरी सेवा प्रवेशको वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने हो । तर हरेक परीक्षामा लोक सेवा आयोगले कसरी धेरै भन्दा धेरै परीक्षार्थीलाई प्रथम चरणबाट नै आउट गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न पत्र निर्माण गरेको जस्तो देखिन्छ । यस तरिकाले कदापी पनि लोक सेवा आयोगले चाहेजस्तो या भनौँ अब्बल व्यक्तिले नै सेवा प्रवेश गर्न सक्दैन । यस कारण लोक सेवा आयोगले आफ्नो परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, यदि लोक सेवा आयोग गम्भीर बनेर आफ्ना गल्तीलाई सुधार नगर्ने हो भने आम सर्वसाधारण माथि आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउँदै जाने त छँदैछ, अर्कोतर्फ निजामती लगायतका सरकारी सेवा प्रतिको आकर्षण पनि घट्दै जाने निश्चित छ ।