६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बुटवलका संस्थागत विद्यालयमा शुल्क वृद्धि नगर्न निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । बुटवल उप-महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयहरूलाई कुनै पनि प्रकारको शुल्क वृद्धि नगर्न निर्देशन दिएको छ। 

बुटवलभित्रका संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूसँग बुधबार भएको छलफलका क्रममा उप-महागरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले संस्थागत विद्यालयहरूले मनपरी शुल्क लिएको गुनासो आएको भन्दै नगरले तय गरेको भन्दा बढी शुल्क नलिन आग्रह गरे। उप-महानगरपालिकाले तय गरेको भन्दा बढी शुल्क लिने विद्यालयलाई कानुनी दायरामा ल्याएर आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने पनि उनले बताए।

कक्षा ११ को भर्ना सुरू हुनुअघि संस्थागत विद्यालयहरूसँग आयोजित छलफलका क्रममा उपमहानगर प्रमुख पाण्डेयले विद्यार्थीहरूलाई पोशाक र पुस्तक खरिदमा निश्चित पसलमा जान बाध्यकारी नियम लागू नगर्न र स्वेच्छिक हिसाबले खरिद गर्न दिन निर्देशन दिएका थिए।

‘विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई पढाउने हो, कापी, किताब र पोशाक बेच्ने काम व्यापारीको हो, आफू अनुकुलका पसलहरूबाट मात्रै खरिद गर्नका लागि सिफारिश गर्ने र बाध्यकारी बनाउने काम नगर्नुहोला,’ उनले भने। उप-महानगर प्रमुख पाण्डेयले विद्यालय सुधार गर्न पहिले विद्यालयको प्रशासनिक कुराहरूमा सुधार ल्याउन अनुरोध गरे। विद्यालय शिक्षा सुधार गर्दै बुटवललाई शिक्षामा अगुवा शहर बनाउन संस्थागत विद्यालयहरूले गुणस्तर र सीपमूलक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताए।

उनले विद्यालयहरूले गुणस्तर वृद्धि र प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिनुपर्ने बताउँदै प्रतिस्पर्धाका नाममा विद्यार्थीमाथि अन्याय नगर्न आग्रह गरे। उनले विद्यालयको क्षमता, भौतिक पूर्वाधार, ल्याब, शिक्षकको जनशक्तिलाई ध्यानमा राखेर मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्न आग्रह गरेका थिए। आगामी दिनमा समय र आवश्यकताअनुसार नगरको शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्दै विद्यालय शिक्षालाई अझ बढी स्तरीय बनाउँदै लैजाने उपमहानगरप्रमुख पाण्डेयले प्रतिबद्धता जनाए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस