६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शुल्क बढाउने निर्णयबाट पछि हट्यो सिटिइभिटी 

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)ले स्वास्थ्यतर्फका विषयमा बढाएको अध्ययन शुल्क लागू नगर्ने भएको छ। 

सिटिइभिटीले सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि मात्र शुल्क समायोजन गर्ने निर्णय भएकाले हाललाई शुल्क समायोजनसम्बन्धी यसअघिको निर्णय स्थगित गरिएको बताएको हो। 

सिटिइभिटीले शुल्क समायोजनसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय निर्णयपश्चात् आगामी शैक्षिक सत्र ०८०/८१ देखि भर्ना हुने विद्यार्थीमा लागू हुने गरी शुल्क वृद्धि गरेको थियो। 

गत शुक्रबार सूचना प्रकाशित गरी नयाँ शुल्कका विषयमा जानकारी दिएको सिटिइभिटीले आज (बिहीबार) सूचना जारी गर्दै शुल्क समायोजनको निर्णय स्थगित गरेको जनाएको हो। 

शुल्क बढाइएसँगै नर्सिङतर्फ एक लाख ४९ हजार दुई सय ३० रुपैयाँ, एचएतर्फ एक लाख १९ हजार रुपैयाँ र फार्मेसीतर्फ साढे ८६ हजार रुपैयाँ शुल्क बढेको थियो।

जब कि तीनवर्षे प्रमाणपत्र तह नर्सिङका लागि चार लाख ७५ हजार रुपैयाँ, प्रमाणपत्र तह सामान्य चिकित्साअन्तर्गत चार लाख ४० हजार रुपयाँ र डिप्लोमा इन फार्मेसीमा तीन लाख ३७ हजार शुल्क लिइँदै आइएको छ। सिटिइभिटीले स्वास्थ्यका विषयमा अध्ययन शुल्क वृद्धि गरेकोमा विद्यार्थी संगठनले विरोध जनाएका थिए। 

आर्थिक स्थिति कमजोर भएको निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारका विद्यार्थीले न्यूनतम शुल्क तिरेर व्यावसायिक तालिम गरी सजिलै रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको सिटिइभिटीले शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै विरोध भइरहेको थियो।

यसबाहेक, चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिटिइभिटीलाई प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्यतर्फका भर्ना प्रक्रिया रोक्न पत्र काटेको थियो। आयोगले कलेजहरूको सिट निर्धारणदेखि नवीकरणलगायतका विषयमा निर्णय नै हुन बाँकी रहेको अवस्थामा भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने भन्दै प्रकिया रोक्न पत्र पठाएको थियो। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस