काठमाडौँ । सरकारले थप ६ जना सचिवको सरुवा गरेको छ । हिजो(बुधवार)को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार ‘दोस्रो लट’मा दिउँसो थप ६ सचिवको सरुवा गरेको हो । ‘पहिलो लट’ अन्तर्गत बिहान मात्रै ४ जना सचिवको सरुवा गरेको थियो । यससँगै १० जना सचिवको सरुवा पत्र तयार भएको छ, जसमध्ये केहीले पत्र नै बुझी सकेको छन् भने केही बुझ्ने क्रममै छन् ।
पछिल्लो लटमा सरुवा हुने सचिवहरूमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सूर्य प्रसाद गौतमको निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोगका गोकर्णमणि दुवाडीको भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भूमि तथा सहकारीका दामोदर रेग्मीको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सरुवा गरिएको छ ।
यसैगरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीको उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ भने त्यहाँका सचिव तोयम रायालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको तथ्याङ्क कार्यालयमा सरुवा गरिएको जानकारी प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त भएको छ ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव डा.गोपी खनालको पनि सरुवा भएको छ । केही समयमै अनिवार्य अवकाश हुन लागेका डा. खनाललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ल्याइएको छ ।
बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, घनश्याम उपाध्याय निरौलाको ठाउँमा, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र पन्थको ठाउँमा लक्ष्मी बस्नेतको सरुवाबारे यसअघि नै प्रशासन डटकमले समाचार प्रकाशन गरिसकेको छ ।
सम्बन्धित समाचार : चार सचिवको सरुवा, उद्योगमा निरौला
यसैगरी ‘तेस्रो लट’ अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीको वित्त आयोग र त्यहाँका भरतमणि सुवेदीको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयका सुरेश अधिकारीको शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने चर्चा सिंहदरवारमा छ । तर यो लटका हकमा निर्णय नै भने नभई सकेको र भोलीसम्म मात्रै थाहा हुने एक सचिवले प्रशासन सिंहदरवार ब्युरोसँग बताए ।
सरकारले ठूलो संख्यामा सचिवहरूको सरुवा गर्दा प्रदेश सरकारलाई भने उपेक्षा गरेको देखिन्छ । लामो समयदेखि रिक्त रहेको लुम्बिनी र मधेस प्रदेश प्रमुख सचिव अझै रिक्त छन् भने खनाल संघमा आएसँगै अब कर्णाली पनि रिक्त भएको छ ।
पछिल्लो केही समययता राजनीति र प्रशासनिक दुवै नेतृत्वहरुले स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीतन्त्रको नियमित प्रक्रियाका रूपमा लिइने सरुवालाई व्यवस्थित गर्न चुकेको देखिन्छ । काम गर्नेलाई थन्क्याएर अनेकतिरको इन्ट्रेष्टबाट प्रमुखहरू फेरिन थालेसँगै नीति निर्माणमा गम्भीर असर पर्दै आएको छ । विशेष गरी सचिव र सहसचिवहरूको हकमा अझ ठूलो असर परेको प्रशासकहरू बताउँछन् । यी दुवै पद नीति निर्माण गर्ने पद हुन् । जहाँ मात्र विज्ञता र काम हेरिनु पर्ने अरुथोक नै हेरिँदा सेवा प्रवाह त छँदैछ, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन तहमा समेत असर पुर्याइरहेको तर्फ कसैले ध्यान पुर्याएको देखिँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
