१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल र इयुबीच साढे १० अर्बको अनुदान सम्झौता

अ+ अ-

काठमाडौँ ।  दुई वटा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमका लागि नेपाल र युरोपेली युनियन (इयु)बीच रु साढे १० अर्बभन्दा बढीको अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
      
आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नेपालको शिक्षा र वातावरण क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी उक्त अनुदानसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । 

‘सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा (क्वालिटी एजुकेसन फर अल)कार्यक्रम’ र ‘स्थानीयस्तरमा जलवायु परिवर्तन अनुकुलन (लोकल एडप्सन टु क्लाइमेट चेन्ज) कार्यक्रम’ का लागि अनुदान सम्झौता भएको हो ।   
      
सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनका लागि पाउन्ड स्टर्लिङ पाँच करोड अर्थात् रु सात अर्ब ३८ करोड बराबरको अनुदान सम्झौता भएको छ भने लोकल एडप्टेसन फर क्लाइमेट चेञ्ज कार्यक्रमका लागि पाउन्ड स्टर्लिङ दुई करोड २० लाख अर्थात् रु तीन अर्ब २५ करोड बराबरको सम्झौता भएको हो ।

 यी दुवै कार्यक्रमका लागि पाउन्ड स्टर्लिङ सात करोड २० लाख अर्थात् रु १० अर्ब ५३ करोड बराबरको अनुदान इयुबाट नेपालले पाउनेछ ।
      
सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर बढाउनका लागि सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा कार्यक्रममार्फत यो रकम खर्च गरिने अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । 

‘यो कार्यक्रमले सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच बढाएर मानव पुँजी विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ’, सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुहुँदै अर्थसचिव पोखरेलले भने ।
      
त्यस्तै, सबै नेपाली नागरिकको शिक्षामा पहुँच बढाइ गुणस्तरीय सिकाइका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइने इयुले जनाइएको छ । ‘इयुले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा २० वर्षदेखि सहयोग गर्दै आएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ’, इयु कमिस्नर फर इनटरनेसनल पार्टनरसिप युट्टा आर्पिलाइनेनले भने । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस