९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधनको विरोधमा प्रदर्शन 

अ+ अ-

काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएसँगै विरोधमा प्रदर्शन गरिएको छ । विधेयकको विरोधमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज सडकमा उत्रिएको हो ।

गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई सामान्यीकरण गरेर पीडकलाई छुटकारा दिई हिंसा र दण्डहीनतालाई वैधानिकता दिने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै समाजले सोमबार बुटवलमा सडक प्रदर्शन गर्दै खबरदारी गरेको हो ।

त्यसक्रममा सहभागीहरूले ‘हिंसालाई बढावा दिन पाइँदैन, हिंसालाई संस्थागत गर्न पाइँदैन, संशोधन विधेयक मानवअधिकार विरोधी विधेयक हो’ जस्ता प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।

प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभामा बोल्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय निवर्तमान सभापति एवं सल्लाहकार गोविन्द खनालले संक्रमणकालीन न्याय जस्तो गम्भीर विषयमा कानून संशोधन गर्न पीडित तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल नगरी अपारदर्शी रूपमा विधेयक संसदमा पेस गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्।

उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधनका लागि नेपाल सरकारले ल्याएको विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको र यसले दण्डहीनता र हिंसालाई प्रश्रय दिएको फिर्ता लिन माग गरे । सरकार र संसद्ले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड अनुरूप हुने गरी विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस