१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोशी सरकारको वैधानिकतामाथि आजबाट पूर्ण इजलासमा बहस हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकारको वैधानिकता माथि आजबाट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा छलफल हुने भएको छ ।

गत २१ असारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेश गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरे पछि असन्तुष्ट पक्ष सर्वोच्च पुगेका थिए । संविधान विपरीत सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर थापालाई प्रदेश परशुराम प्रमुख खापुङले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे पछि सोको विरुद्धमा सो प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो ।

मुख्यमन्त्री थापा, सभामुख गौतम र प्रदेश प्रमुख खापुङलाई विपक्षी बनाएर दिएको मुद्दामा सोमवार सुनवाइ हुँदा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिए पछि आजबाट पूर्ण इजलासमा सुनवाइ हुन लागेको हो ।

संविधानको धारा १६८ ९२० अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने र १६८ ९३० अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा आफू मुख्यमन्त्री हुने कार्कीको दाबी थियो । तर, प्रदेश प्रमुख खापुङले सभामुखको हस्ताक्षरसहित आएको पत्रलाई मान्यता दिँदै थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

सो विषयमा आजबाट पूर्ण इजलासमा सुनवाइ हुन लागेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस