८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ऊर्जा ऐन निर्माणका लागि संसदमा विधेयक अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छु : सभामुख घिमिरे

अ+ अ-

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा ऐन निर्माणका लागि लगिएको ऊर्जा विधेयकलाई छलफलका लागि सरोकारवाला निकायलाई झकझक्याउने देखि छलफलका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न सक्दो पहल गर्ने बताएका छन् ।

आज सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको १९ औं स्थापना दिवस पारेर ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले नयाँ ऊर्जा ऐन निर्माणका लागि लगिएको ऊर्जा विधेयकलाई अगाडि बढाउन आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने बताए ।

उनले दोस्रो पल्टको आम निर्वाचनपछि बनेको सरकारमा पनि समस्याहरू हुने गरेकाले संसदमा प्रभावकारी रूपमा ऐन नियम निर्माणका कार्यमा प्रभावकारिता नभएको स्विकार्दै ऊर्जा विधेयकलाई अगाडि बढाउन आवश्यक पहल गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘संसदको काम भनेकै आवश्यक ऐन कानून निर्माण गर्ने नै हो । त्यो सन्दर्भमा थन्किएर बसेका कानूनहरुलाई अगाडि बढाउने, कानूनहरु पास गर्ने,र संशोधन गर्नुपर्ने कानूनहरुलाई संशोधनको काममा संसदीय भुमिका निर्वाह गर्ने कुरामा,सरकारले ध्यान दिनुपर्ने लगायत संसदले खेल्नुपर्ने भुमिका नै महत्त्वपूर्ण छ ।’

उनले त्यो कुराहरू लागु गराउनको लागि सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता तथा उपभोक्ताले सञ्चालन गरेका संस्थाहरूले सरकार र जनप्रतिनिधिलाई झकझकाउन अझ महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै उनले थपे ‘विद्युत् महासंघ मात्र होइन उपभोक्ताहरूले सञ्चालन गरिरहेका यस्ता सस्ताहरूको भुमिका सोझै जनताले उपयोग गरिरहेको हुन्छ । तपाईँहरूले भुमिका खासगरि आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मार्फत सरकार सम्म जान सकोस् र मैले यस्ता ऐनहरू बनाउने कुरामा विधेयकलाई अगाडि बढाउने,बहस छलफलहरु गर्ने,सरोकारवालाहरुसंग समन्वय गर्ने र सरोकारवालाका अनुभव र आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने कार्यको लागि ऐनहरू बनाउने कुरामा संसदको भूमिकामा आफ्नो भुमिका खेल्ने छु ।’

उज्यालो नेपाल बनाउन सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी देशभित्रै रहेका साना तथा ठूला उद्योगमा जलविद्युत खपत बढाएर लैजान सके नेपालको उन्नति जलविद्युतबाटै सम्भव हुने धारणा उनको छ ।
उनले सरकारले दुई वर्षमा देशका सबै स्थानमा विद्युत् पुर्‍याउने उद्देश्यले सुरु गरेको अँध्यारो मुक्त देश बनाउन लगाएको सरकारी नारालाई पूरा गर्न महासंघको भुमिका महत्त्वपूर्ण हुने पनि बताए । उनले सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघले देशमा बढी भन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने क्षमताको गर्न नयाँ ढंगबाट सोच्नुपर्ने बताएका बताएका छन् ।

उनले भने,‘दुई वर्ष भित्रमा अध्याँरोमुक्त देश बनाउन लागिरहेको सरकारी नारालाई पूरा गर्नको लागि महासंघको भुमिका महत्त्वपूर्ण हुने नै छ । त्यो मात्र होइन नेपालको खास गरिकन जलविद्युतबाट नै गर्न सकिन्छ । र, त्यसका लागि आम उपभोक्ताले उपभोग गर्ने विद्युत् मापन गर्ने साना देखि ठूलाठूला उद्योगधन्दाहरूमा हाम्रो विद्युत् खपत गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ खालि हिजोको ढंगबाट मात्रै होइन कि अब औद्योगिकीकरण गर्न विद्युतको बढी भन्दा बढी खपत गर्न सक्ने क्षमताको विकास कसरी गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ नयाँ ढंगबाट सोच्नुपर्छ । विगतका अनुभवलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस