८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भेडापालक कृषकलाई ६८ लाख ‘हेरालो भत्ता’

अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले चार सय ४० पशुपालक कृषकलाई रु ६८ लाख ७३ हजार ‘हेरालो भत्ता’ दिएको छ। प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यहाँका हिमाली चार जिल्लाका भेडा च्याङ्ग्रापालक कृषकलाई ‘हेरालो भत्ता’ उपलब्ध गराएको हो।

मन्त्रालयअन्तर्गत पशुपंक्षी विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निमित्त निर्देशक कृष्णप्रसाद पङ्गेनीका अनुसार ‘हेरालो भत्ता’ कार्यक्रम उच्च हिमाली जिल्ला डोल्पा, हुम्ला, मुगु र जुम्लामा लागू भएको थियो।

उनले भने,’प्रदेश सरकारले खासगरी भेडा च्याङ्ग्रापालक किसानलाई प्रतिमहिना रु एक हजार पाँच सयका दरले वार्षिक रु १८ हजार रकम उपलब्ध गराएको छ। पचासभन्दा माथि भेडा–च्याङ्ग्रा पालेका कृषकलाई प्रोत्साहनस्वरुप प्रदेश सरकारले ‘हेरालो भत्ता’ दिएको हो।’

कार्यक्रम यो आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तर रहेको बताउँदै निर्देशक पङ्गेनीले अहिले केही जिल्लामा ‘हेरालो भत्ता’का साथै औषधि र बन्दोबस्तीका सामान पनि उपलब्ध गराउने सुविधा थपिएको जानकारी दिए।

निर्देशनालयले जुम्लाका दुई सय २५ कृषकलाई रु ३३ लाख वितरण गरेको छ। त्यस्तै, हुम्लाका एक सय नौ कृषकलाई रु १५ लाख ६९ हजार, मुगुका ५३ कृषकलाई रु १० लाख ५० हजार र डोल्पाका ५३ कृषकलाई रु नौ लाख ५४ हजार रकम प्रदान गरेको छ।

प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा युवा जनशक्तिको आकर्षण बढाउन र कृषकको जीवनयापनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यसहित उक्त कार्यक्रम ल्याएको जनाइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस