१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इलाका प्रशासन कार्यालयमा ६ वर्षदेखि ताला ? 

अ+ अ-

रामेछाप । ‘हाम्रो इलाका प्रशासन कार्यालयमा लागेको ताला कहिलेसम्म खोल्ने हो ? कार्यालय कहिलेसम्म सञ्चालनमा ल्याउने हो ? 

तपाईँहरूले निर्णय गरिदिनु पर्‍यो’, उमाकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष शेरबहादुर सुनुवारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राखेको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठकमा आक्रोशित हुँदै भने । 

रामेछापको एक मात्र लाप्चाने इलाका प्रशासन कार्यालयमा ६ वर्षदेखि ताला लागेको छ । दुर्गमका नागरिकलाई सेवा दिन स्थापना गरिएको कार्यालयमा कर्मचारी नजाँदा ६ वर्षदेखि कार्यालय खुलेको छैन । ‘अरूको अनुगमन गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आफ्नो मातहतको कार्यालय चाहिँ ६ वर्षसम्म ताला लगाएर राख्न मिल्छ ?’, सुनुवारको प्रश्न छ । 

सो कार्यालयमा गृह मन्त्रालयले कर्मचारी पनि खटाएको छ । तर कर्मचारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमा बसेर काम गरिरहेका छन् ।

गाउँमा इलाका प्रशासन कार्यालय राखिएको छ तर जिल्लाको उत्तरी भेगको उमाकुण्ड र गोकुलगंगा गाउँपालिकाका नागरिक नागरिकता लगायतका कागजात बनाउन एक दिनको जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर सदरमुकाम पुग्नु पर्छ । त्यसरी काम लिएर सदरमुकाम आउँदा जोखिमपूर्ण यात्रा मात्र होइन सर्वसाधारणको खर्च पनि त्यतिकै हुने अध्यक्ष सुनुवार बताउँछन् । 

‘उमाकुण्डको गुम्देलबाट मन्थली आएको गाडी भाडा मात्रै २ हजार रुपैयाँ लाग्छ, आउँदा जाँदा गाडी भाडा मात्रै ४ हजार लाग्छ, नागरिकताको काममा आउँदा एक जनाको १० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ, नागरिकलाई यसरी दुःख दिएर हामीले कसरी सङ्घीयता जोगाउन सक्छौँ ?’, सुनुवारले दुखेसो गरे ।  

जिल्लाको उत्तरी भेगका सेवाग्राहीलाई सेवा दिन २०७३ सालमा हालको उमाकुण्ड गाउँपालिकाको लाप्चानेमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गरियो । स्थापना गरेको करिब एक वर्ष कार्यालयले काम गरेपनि त्यस पछि सो कार्यालयमा ताला लागेको छ । अपायकमा कार्यालय रहेको र सेवाग्राही कम आउने भन्दै त्यहाँ कर्मचारी जान मान्दैनन् । 

गाउँपालिकाले पालिकाको केन्द्रमा नै इलाका प्रशासन कार्यालय सारिदिन पटक पटक अनुरोध गरेपनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको अध्यक्ष सुनुवारले बताए । गाउँ सभाले इलाका प्रशासन कार्यालय तथा मालपोत र नापी कार्यालयको शाखा गाउँ पालिका केन्द्रमा राखिदिन अनुरोध गर्ने सिफारिसका साथ निर्णय गरेको छ । तर केन्द्र सरकारले निर्णय गरेको छैन ।  त्यसमा मौन छ । ‘ती कार्यालयको लागि गाउँपालिकाले छुट्टै भवन नै बनाएर राखेको छ, तर केन्द्र सरकार मान्दै मान्दैन, नागरिक हामीलाई कराउँछन्’, सुनुवारले भने । 

सो विषयमा छलफल गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौलाले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक बोलाएकी हुन् । बैठकमा अधिकांश सहभागीले गाउँपालिकाको केन्द्रमा नै इलाका प्रशासन कार्यालय राख्नु उचित हुने सुझाव दिनुभयो । तर केही सहभागीले सोही गाउँपालिकाको बाम्ती भण्डारमा कार्यालय राख्न सुझाव दिनुभयो । बाम्तीमा कार्यालय नराख्ने हो भने थप तयारी सहित छलफल गर्नुपर्ने उहाँहरूले अडान राखेपछि थप तयारी सहित निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने भन्दै छलफलको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समय दिएको छ । ‘उहाँहरूले समय माग्नु भएको छ, साउनको १५ भित्र बैठक बसेर एउटा निचोडमा पुग्छौँ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले भनिन् ।  

इलाका प्रशासन कार्यालयका अधिकृत अहिले सरुवा भएर गएकाले उनी  नआउँदासम्म कार्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने निरौलाको भनाई छ । त्यति बेलासम्म राजनीतिक सहमति गरेर केन्द्रमा सिफारिस गर्ने उनले बताइन् ।-नेपाल न्यूज बैंक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस