काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) ले छोटो अवधिको मुद्दती निक्षेप लिन व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिपछि आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सीबीफीनले छोटो अवधिको निक्षेपलाई समेत मुद्दतीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतीमा रूपान्तरण भएको र जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कोषको लागत बढिरहेको बताएको छ ।

धेरै छोटो अवधिका मुद्दती निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालीन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सृजना गर्ने भन्दै त्यसलाई हटाउन माग गरेको हो । परिसंघले ठूला कर्जामा पनि जोखिम भार घटाउन माग गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिको साना कर्जामा जोखिम भार कम गर्ने विषय सकारात्मक भएको सीबीफीनले बताएको छ । उक्त व्यवस्थाले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई कर्जा पहुँचमा सहजता प्रदान गरी आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने सीबीफीनले बताएको छ ।

तर, ठूला किसिमका कर्जामा समेत क्षेत्रगत सीमा तोकिसकेको अवस्थामा थप जोखिम भार हटाइँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने दाबी परिसंघले गरेको छ ।

यस्तै सीबीफीनले कर्जा लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्क तोक्ने विषय  गलत भएको बताएको छ । ‘उत्पादनशील क्षेत्रलाई २ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक भए तापनि बैंकलाई अन्य किसिमका शुल्क लगायतमा नियन्त्रण गरिनु उचित देखिँदैन,’ परिसंघले भनेको छ ।

सीबीफीनले संस्थापक सेयरलाई क्रमिकरुपमा साधारण सेयरमा रूपान्तरण गर्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

यस्तै गत आर्थिक वर्षमा ३.५ प्रतिशत मात्रै कर्जा विस्तार हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बढ्दो कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च धान्न नसकिने भन्दै चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य भेट्न लचकता अपनाउनुपर्ने माग सीबीफीनले गरेको हो ।

‘कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य अनुरूप हासिल गर्न पूँजी पर्याप्तता, जोखिम बहन र क्षेत्रगत सीमा लगायतका व्यवस्थाहरूमा थप लचिलो हुन जरुरी देखिन्छ,’ सीबीफीनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आम्दानीको अवस्था साँघुरिँदै गएको अवस्थामा बैंकहरुले नै डिजिटल सेवा दिइरहेकोले थप डिजिटल बैंकिङको लाइसेन्स दिन नहुने माग सीबीफीनले गरेको छ । तोकिएको समयमा ब्याज नबुझाउँदा समेत छुट दिनुपर्ने व्यवस्थाले ब्याज नतिर्ने प्रवृत्तिलाई आश्रय पुगेकोले त्यस्तो व्यवस्थामा तत्काल हटाउनुपर्ने माग राखेको छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि गरिएका अराजक गतिविधिहरूको नियन्त्रणका लागि कानुन संशोधन गर्ने मौद्रिक नीतिको व्यवस्था सकारात्मक र स्वागतयोग्य रहेको सीबीफीनले बताएको छ ।