४ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने संस्थागत विद्यालयलाई कारबाही गरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने टोखाभित्रका संस्थागत विद्यालयलाई कारबाही गर्ने भएको छ।

नगरपालिकाले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी विभिन्न मिति र समयमा नगरपालिकाभित्रका संस्थागत विद्यालयको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा कतिपय विद्यालयले अभिभावकसँग मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएकाले त्यस्ता विद्यालयलाई कारबाही गर्न लागेको जनाएको हो।

नगरपालिका शिक्षा शाखाका अधिकृत खगेन्द्रसिंह धामीले अनुगमन क्रममा बढी शुल्क लिएको, कक्षा ११ को नतिजा समयमै प्रकाशन नगरेको, विद्यालयमा विद्यार्थीमैत्री वातावरण नभएको, शुल्क सम्बन्धमा अभिभावकसँग विवाद रहेको पाइएकाले त्यस्ता विद्यालयलाई कानुनी कारबाही गर्न लागिएको बताए।

अनुगमन तथा निरीक्षण क्रममा विद्यालयको वातावरण सफासुग्घर नभएको, शैक्षिक सत्र २०८० को शुल्क प्रस्ताव नगरपालिकाको कार्यालयमा पेस नगरेको, अन्य तथा अतिरिक्त शुल्क बढी लिएको, मन्टेश्वरी सञ्चालनका लागि अनुमति लिएर कक्षा ३ सम्म सञ्चालन गरेको पाइएको शिक्षा अधिकृत धामीले बताए।

यस्तै विद्यार्थीअनुसार डेस्कबेन्च व्यवस्था नभएको, विद्यालय प्रशासन र विद्यार्थीहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध नराखेको, मन्टेश्वरी कक्षाको अनुमति लिई नगरपालिकामा अभिलेखीकरण नगरेको, विद्यार्थीलाई हतोत्साहित हुने प्रकृतिका क्रियाकलाप गरेको, तहअनुसार योग्यता प्राप्त शिक्षक नभएको पाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

टोखामा ११ वडा छन्। उक्त नगरपालिकाभित्र हाल ८४ वटा संस्थागत, नौ वटा सामुदायिक र तीन वैकल्पिक विद्यालय छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस