काठमाडौँ । संघीय संसद सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रतिस्पर्धाका नाममा सञ्चार माध्यमहरू मर्मबाट बाहिरिँदै गएको बताएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित संसद र सञ्चार अनुभव आदानप्रदान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सचिव पाण्डेले सञ्चार माध्यममा अनुसन्धानमूलक समाचार पनि आउन छाडेको गुनासो गरे । उनले सञ्चारकर्मीले नकारात्मक विषयलाई मात्र उठाएको आरोप पनि लगाए ।

उनले भने ‘ नकारात्मक विषयलाई उठाएर चर्चामा आउने, अनुसन्धानमूलक समाचारहरू नआउने, कसले छिटो दिन सक्छ भन्ने प्रतिस्पर्धामा मात्रै काम गर्ने भित्र समाचार हेर्ने हो भने दुई लाइन पनि हुदैँन् । अहिले त्यस्तो अवस्था छ । हाम्रो सञ्चार जगतलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ कि, सदनमा दक्ष जनशक्तिको स्थिरता नभएको कारण धेरै कामहरू गर्न सकेका छैनौ । यहाँ उठेका समस्याहरू नयाँ संसद भवन बनाउँदा त्यसलाई सुधार गर्ने तिर ध्यान गएको छ । ’ कार्यक्रममा सांसद सन्तोष परियारले सबै मिले संसद राम्रो बन्ने सम्भावना रहेको बताए ।

उनले भने ‘ सासंदहरुलाई सार्वभौम बनाउनको लागि दललाई जिम्मेवार बनाउने होला, हाम्रो विधेयक समूहको स्वार्थमा बनिरहेको हुन्छ । हामी सबै मिलेर ससंद राम्रो बन्ने सम्भावना छ । ’

यस्तै जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जकुमारी झाले सञ्चार माध्यमसँगको सहकार्यमा जनताले न्याय पाउन सक्ने बताइन ।
उनले भनिन ‘ जनताले अझै के बुझेको छ भने आर्थिक बजेट कति दिन्छ, बस त्यति मात्रै बुझेको छ, कानूनको बारेमा केही छैन । समानुपातिकको नाममा परिवार ल्याउन पाउँदैन् । प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिका भएन नेता बीच के हुन्छ केही थाहा हुदैँन् । हामीले काम गर्न खोज्ने हो भने पनि काम गर्न दिदैँन् । समितिको सभापतिको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न सकिरहेको छैन । ’

कार्यक्रममा पत्रकार महासंघको केन्द्रीय सदस्य विकास कार्कीले सांसदले कानून बनाउने हो भनेर सांसद आफै र जनताले बुझ्न जरुरी भएको बताए ।

उनले भने ‘ यो कुरा सञ्चारले उठाउनु पर्छ । फोटो पत्रकारको कुरा गर्दा उनीहरूलाई साइडमा सानो स्थान दिएर छेक्ने काम हुन्छ, त्यहाँभित्र हामी स्वतन्त्र भएर काम गर्न नपाउने यस्तो सानो सानो कुराले गर्दा संसद र जनताको बीचमा दूरी कायम भएको छ । यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ । त्यहाँ गएर बस्न स्थान छैन रिपोर्टिङ कसरी गर्छ । ’

संसद मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष मनोज सत्याल सदनमा धेरै कुराहरू उठ्यो भने सञ्चार माध्यमले सबै विषयलाई समेट्न नसक्ने हुँदा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय उठाउने हो भने सहज हुने बताए ।

उनले भने ‘ आकस्मिक छलफल भनेको केही समय माग गरेर गरिने हो तर अस्तिको अकास्मिक बैठक झन्डै २ घण्टा चल्यो कुनै एउटा विधेयकमाथि यति लामो छलफल हुन्छ कि हुन्दैन् ख्याल गर्नुपर्छ । ’

विधेयकहरू सरकारको संकुचित मनोविज्ञानबाट आउने गर्दछ । मन्त्री परिषद्मा दर्ता भएको विधेयक सञ्चारमा समाचार आएको छ तर हामीले अहिलेसम्म त्यसको अनुहार हेर्न पाएका छैनौ भने आम जनताले कसरी थाहा पाउन सक्छ । विधेयकको पूर्व छलफल हुनु आवश्यक छ ।