८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म मौलिक हक कार्यान्वयन नभएकामा जनप्रतिनिधिकै गुनासो

अ+ अ-

काठमाडमैँ । संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत मौलिक हकलगायत विषय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढ्न नसकेकामा जनप्रतिनिधिले नै गुनासो गर्न थालेका छन् । 

‘टक सेन्टर’ ले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूले संविधानमा लेखिएका विषय आठ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नजाँदा नागरिकमा निराशा देखिएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । कांग्रेस निकट जनप्रतिनिधिहरू सहभागी कार्यक्रममा संविधान मस्यौदा समितिको संयोजकसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई प्रमुख श्रोताको रूपमा घोषणा गरेर आयोजकले फरक कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । 

कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक कुन्दनराज काफ्लेले संविधानमा लेखिएको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेकामा गुनासो गरे । संविधानमा लेखिएका विषय कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकले विद्रोह गर्न थालेको भन्दै उनले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए । 

सरकारले हालै ल्याएको सङ्घीय शिक्षा विधेयकको पनि प्रमुख सचेतक काफ्लेले विरोध गरे । निजी स्वास्थ्य संस्थाले नागरिकलाई ठगिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उनले सरकारले अनुगमन गरी कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको बताए । संविधानमा मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्य, खानेपानी, आवासलगायत विषयमा पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्रदेशसभा सदस्यको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेशसभा सदस्य एवं कांग्रेसका प्रदेश महामन्त्री भूपेन्द्र राईले संविधानमा नागरिक अधिकारका कुरा धेरै लेखिए पनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको बताए। संवैधानिक आयोग पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र कर्मचारीको जागीर खानेस्थलका रूपमा विकसित भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उनले सम्बन्धित विषयका मुद्दा उठान गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउन आयोग चुकेको बताउए । संविधानमै संवैधानिक आयोगका विषयमा १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिने विषय उल्लेख गरिएकाले अब त्यसतर्फ गृहकार्य गरिनुपर्नेमा नेता राईको जोड थियो ।

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य जीतबहादुर शेरचनले संविधान कार्यान्वयनका लागि स्रोतको आवश्यकता पर्ने बताउदै त्यसका लागि भ्रष्टाचार र अनियमितता रोकेर कोष बढाउन सकिने सुनाए । गर्न सकिने विषयमात्र बोल्ने र बोलेका कुरा कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधि लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पूर्वमन्त्री भीमसेनदास प्रधानले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने कानून केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । 

यसअघि हुने गरेका राजनीतिक कार्यक्रमभन्दा पृथक शैलीमा गरिएको कार्यक्रममा मञ्चमा कसैलाई पनि राखिएन । प्रमुख श्रोता भनी आसनग्रहण गराइएका सिटौलासँगै श्रोताका रूपमा कांग्रेस सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरीलाई पनि राखिएको थियो । 

कार्यक्रमको अन्त्यमा सञ्चालकले निष्कर्ष भन्दै ‘जनप्रतिनिधिले आफ्नो लागि होइन, जनताको लागि काम गर्नुपर्छ’ वाक्यांश पढेर सुनाएका थिए । कार्यक्रममा उपस्थित सबैले ताली बजाएर त्यसलाई अनुमोदन गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस