५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनुदानको मल बढी मूल्यमा बिक्री 

अ+ अ-

गण्डकी । सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको मल बढी मूल्यमा बिक्री गरेको सूचनाका आधारमा पोखरा महानगरपालिकाको मल वितरण व्यवस्थापन समितिले आइतबार अनुगमन गरेको छ ।

अनुदानको मल बढी मूल्यमा बिक्री गरेको गुनासो आएपछि समितिले अनुगमन गरेकोमा प्रतिकिलो रु १० देखि १५ सम्म बढी लिने गरेको पाइएको पोखरा महानगरपालिका कृषि महाशाखा प्रमुख मनहर कडरियाले जानकारी दिए । 

पोखरा महानगरका उपप्रमञ्जुदेवी गुरुङको नेतृत्वमा कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकाल, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख ठाकुरप्रसाद बास्तोला, महानगर कृषि महाशाखा प्रमुख  कडरियासहितको टोली अनुगमनमा गएको थियो ।

अनुगमनका क्रममा पोखरा महानगरपालिका–१२ स्थित अमरसिंह कृषि सुलभ पसलले रु २१ को युरिया रु ३५ र रु ५० को डिएपी रु ६५ मा बिक्री गरेको पाइएको महाशाखा प्रमुख कडरियाले जानकारी दिए । 

मल बिक्री वितरण गर्ने अनुमतिसमेत नपाएको सो पसलले उपभोक्ता सहकारी सङ्घबाट मल ल्याएर बढी मूल्यमा बिक्री गरेको भेटिएको बताउँदै उनले आज २ बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाइएको र बाँकी २५ बोरा युरिया, छ बोरा डिएपी र पाँच बोरा पोटास बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको जानकारी दिए । 

स्थानीय मल व्यवस्थापन समितिले तोकेको क्षेत्रमा किसानको परिचय खुल्ने गरी बिक्री गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको समेत पालना नगरिएकाले थप कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बोलाइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । पोखरा  महानगरको मल वितरण व्यवस्थापन समितिको साउन १२ गतेको बैठकले सरकारी अनुदानमा प्राप्त हुने मलको मूल्य निर्धारण गरेको थियो ।

युरिया मल डिपोदेखि बिक्री केन्द्रको दूरीका आधारमा प्रतिकिलो १९ रुपैयाँ ४५ पैसादेखि २१ रुपैयाँ पाँच पैसासम्म, डिएपी मलको मूल्य प्रतिकिलो ४८ रुपैयाँ ४५ पैसादेखि ५० रुपैयाँ पाँच पैसा र पोटासको मूल्य ३६ रुपैयाँ ४५ पैसादेखि ३८ रुपैयाँ पाँच पैसासम्म तोकेको थियो  ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस