५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनुदानको मलमै कालोबजारी गर्ने २ सहकारीको जरिवानासहित अनुमति खारेज

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको मलमा पनि पोखरामा कालोबजारी भएको पाइएको छ । पोखरा महानगरले आइतबार गरेको अनुगमनमा तोकिएकोभन्दा प्रतिकिलो १० देखि १५ रुपैयाँसम्म बढी मूल्यमा मल बिक्री वितरण भइरहेको खुलेको हो ।

अनुगमनका क्रममा पोखरा १० मा रहेको अमरसिंह कृषि सहकारीले २१ रुपैयाँको युरिया मललाई ३५ र ५० रुपैयाँको डीएपी ६५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको फेला परेको महानगर कृषि महाशाखा प्रमुखले जनाएको छ । 

अमरसिंह सहकारीले महानगरदेखि अनुदानको मल बिक्रीवितरण गर्ने अनुमतिसमेत लिएको छैन । अनुमतिबिनै उपभोक्ता सहकारी सङ्घबाट मल ल्याएर आफैँ बढी मूल्यमा बिक्री गरिरहेको खुलेको महाशाखाको भनाई छ । 

अनुमतिबिना बढी मूल्यमा रासायनिक मल बिक्री वितरण गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले सोमबार २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । 

कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका सहकारीलाई पनि अनुदानको मल बिक्रीवितरण गर्न अनुमति दिएको, बिक्रीवितरण गरेको भन्दै प्रशासनले उपभोक्ता सहकारी सङ्घलाई पनि प्रशासनले कारबाही गरेको छ ।

प्रशासनले सहकारी सङ्घलाई २० हजार जरिवानासहित अनुदानको मल बिक्रीवितरण गर्ने अनुमतिसमेत खारेज गरिदिएको छ । सहकारी सङ्घले कृषि सामग्रीबाट ५० बोरा र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट ३५ बोरा अनुदानको मल लगेर बिलबिजक जारी नगरी आफूखुसी बेचेको प्रशासनले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस