७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी आह्वान

अ+ अ-

काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्बाट प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका न्यायायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी आह्वान भएको छ । संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिले बुधबार गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको हो ।

श्रेष्ठविरुद्ध उजुरीका लागि दश दिनको समय दिँदै समितिले मर्यादित भाषामा स्पष्ट आधार तथा सबुत प्रमाणसहित उजुरी दिन सकिने छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी दिन चाहने व्यक्तिहरूले संसद सचिवालयको ठेगानामा पत्राचार वा सोझै सिंहदरवारस्थित सचिवालयको कार्यालय पुगी सूचना वा उजुरी दिन सक्नेछन् ।

सूचना दिने सूचना दाताले आफ्नो नाम, थर, वतन र फोन नम्बर स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने र निजले चाहेमा सूचना दाताको नाम गोप्य राखिने पनि सूचनामा उल्लेख छ ।

संवैधानिक परिषद्ले साउन १८ गते बसेको बैठकले श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइबाट श्रेष्ठको नाम अनुमोदन भए मात्र राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्नेछन् । यदि संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम अनुमोदन ग¥यो भने ३१ औं प्रधानन्यायाधीशका रूपमा १४ महिना जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् ।

प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की साउन २० गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएपछि श्रेष्ठ कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस