६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यहिवर्ष आदिवासी जनजातिको अधिकारी स्थापित गर्छौ : कानुन मन्त्री गुरुङ

अ+ अ-

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार कानुन निमार्ण गरेर नै सुनिश्चित गर्ने बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी तथा जनजाति दिवसका अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका कानुन मन्त्री गुरुङले २०८० सालभित्र आदिवासी जनजातिहरू हक अधिकार स्थापित गर्ने प्रतिवद्ध जनाएका हुन् ।

‘यो विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस सन्दर्भमा आयोगका अध्यक्ष र सम्बन्धित पदाधिकारीसँग सरकारले बसेर थप छलफल गरेर कानुन निमार्णका विषयमा छलफल गर्ने छ ।र, आदिवासी जनजातिको हक अधिकार, स्थापित गर्ने गरी अगाडी बढ्नेछौँ,’ मन्त्री गुरुङले भने ।

आदिवासी जनजाति आयोगले तय गर्ने कार्य योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले पूर्णरुपमा सहयोग गर्ने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस