२४ चैत्र २०८१, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गभर्नर अधिकारीको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ मा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दाको सुनुवाई बिहीबार हुन सकेन।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट निलम्बन गरेपछि अधिकारी रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।

उनलाई तत्कालीन मन्त्री शर्माले त्यतिबेला विलासी वस्तुको आयात रोक्नेलगायतका नीतिगत निर्णय गर्नुअघि गोप्य सूचना चुहाएको, सरकारलाई असहयोग गरेको र अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा पुर्‍याएको आरोपमा पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अनुरूप छानबिन समिति गठन गरेका थिए।

त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार स्वतः निलम्बनमा परेका गभर्नर अधिकारी सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि पदमा फर्किएका थिए। सोही मुद्दाको अन्तिम किनारा लागिसकेको छैन।

बिहीबार न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिए पनि हेर्न नभ्याउनेमा परेको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस