९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बढुवा नभएको भन्दै राखेप कर्मचारी सङ्घले गर्‍यो सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कर्मचारी सङ्घले नियमअनुसार हुनुपर्ने बढुवा नभएको भन्दै सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

कर्मचारी सङ्घले बिहीबार त्रिपुरेश्वरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभिन्न चरणको सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

परिषद्को ११६औँ बोर्ड बैठकले निर्णय गरे पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा रहेका केही निहित स्वार्थ बोकेका कर्मचारीले असहयोग गरेका कारण बढुवा रोकिएको कर्मचारी सङ्घले आरोप लगाएको छ ।

‘परिषद्को ११६ औ बोर्ड बैठकको निर्णय अनुसार कर्मचारी सेवामा २०६८ को दोस्रो संशोधन परिच्छेद ६ को दफा ५६ को उपनियम १ र १ (क) का मा भएको व्यवस्था बमोजिम कर्मचारीहरूको बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाइ सूचना प्रकाशित समेत गरी परिषद् अन्तर्गत सातवटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा कार्यरत रहेका कर्मचारी हरूमध्ये नियमानुसार सम्भावित कर्मचारीहरूले तोकिएकै मिति भित्र परिषद्मा आएर पदपूर्ति समितिबाट बढुवाका लागि स्वीकृत दरखास्त फारम भरी बुझाईसकिएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘पदपूर्ति समितिले पनि विद्यमान नियमावली बमोजिम समितिबाट गर्नुपर्ने प्रारम्भिक चरणका कार्यहरू ९९ प्रतिशत भन्दा बढी सम्पन्न गरी बढुवाको लागि योग्य उम्मेदवारको अन्तिम नामावली निर्णय गरी अनुमोदनका लागि परिषद् समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने काममात्र बाँकी रहेको अवस्थामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा रहेका केही निहित स्वार्थ बोकेका कर्मचारीहरूले राखेपप्रति रहेको असहयोगका कारणले ऐतिहासिक र सकारात्मक कार्यले समेत सार्थक परिणाम पाउन सकेको छैन ।’

सङ्घर्षका कार्यक्रम बढुवा प्रक्रिया रोकिएकै विषयमा राखेप कर्मचारी सङ्घले तत्कालका लागि एक साताको सङ्घर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

जसमा साउन २६ देखि भदौ १ गतेसम्म कर्मचारीले कालोपट्टी बाँध्ने देखि पेन डाउन गर्नेसम्मका कार्यक्रम छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस