७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकार र गौर हत्याकाण्ड पीडित पक्षबीचको सम्झौताप्रति जसपाले जनायो आपत्ति

अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीडित पक्षबीच भएको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

जसपाले शुक्रवार सिंहदरवारमा रहेको पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो पार्टी र निर्दोष नागरिकलाई फसाउने गरी सम्झौता भएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । 

आफ्नो पार्टी र एक सय ३० जनाभन्दा बढी नागरिकलाई फसाउने गरी सम्झौता गरिएको भन्दै त्यसप्रति खेद व्यक्त गरिएको पार्टीका प्रवक्ता मनिषकुमार सुमनले बताए । उनले सम्झौताको विषयमा सरकारले पुनर्विचार नगरे सरकारबाट बाहिरिन सक्ने चेतावनीसमेत दिए ।

उनले भने, ‘जनता समाजवादी पार्टी यस्ता झुटा मुद्दाबाट डराएको पनि छैन । तर अचानक २३ गते एउटा सम्झौता गरेर हामीलाई फसाउने अथवा जनता समाजवादी पार्टीका नेतामात्र नभई एक सय ३० जनाभन्दा बढी नागरिकलाई फसाउने दुष्प्रयास गरिँदैछ । त्योप्रति हामीले खेदप्रकट गरेका छौँ । अब सरकारमा रहने, नरहने कुराहरू सरकार पक्षको व्यवहारबाट क्लियर हुन्छ ।’

जसपाले गौर हत्याकाण्डमा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र त्यसका नेता प्रभु साह मुख्य दोषी रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । प्रवक्ता सुमनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका सरकार आफैँले गठन गरेको विभिन्न आयोगहरूले पनि सो हत्याकाण्डमा आफ्नो पार्टीको संलग्नता नरहेको पुष्टि भए पनि सरकारले आफ्नो पार्टीप्रति प्रतिशोध राखेर गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग साउन २३ गते सम्झौता गरेको आरोप लगाए । जसपाले हत्याकाण्डको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस